रायबरेली। विकास भवन सभागार में सीडीओ अंजूलता ने दशमोत्तर छात्रवृत्ति/शुल्क प्रतिपूर्ति की प्रगति की समीक्षा की। बैठक में शामिल न होने वाले 80 स्कूलों के संचालकों को नोटिस देकर जवाब मांगा गया है। उन्होंने शत-प्रतिशत आवेदनों को समय से फारवर्ड करने के निर्देश भी दिए।
बैठक में जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी ने बताया कि जिले में समस्त वर्गाें के 31166 छात्र-छात्राओं का डेटा 119 संस्थानों के स्तर पर लंबित है। इस पर सीडीओ ने अंतिम तिथि की प्रतीक्षा किए बगैर डेटा को परीक्षण करके निरस्त करने का निर्देश दिया। सीडीओ ने कहा कि किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। स्कूल संचालक छात्रवृत्ति के आवेदनों को फारवर्ड करने में लापरवाही न बरतें।
उनके पोर्टल पर जो भी आवेदन आएं, उनकी जांच कराकर उन्हें आगे बढ़ाएं। यदि बच्चे छात्रवृत्ति से वंचित होते हैं, तो इसके लिए स्कूल स्वयं जिम्मेदार होंगे। सीडीओ ने बैठक में गैरहाजिर रहे 80 स्कूलों के संचालकों को नोटिस देकर जवाब देने का निर्देश दिया। बैठक में जिला समाज कल्याण अधिकारी सृष्टि अवस्थी, जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी मोहन त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।