गर्मी में परिषदीय स्कूलों को एमडीएम देने के बेसिक शिक्षा सचिव के आदेश को शिक्षकों ने ठेंगे पर रख दिया है। सोमवार को शिक्षकों ने एमडीएम बनवाने से इंकार करते हुए बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। इससे 2500 स्कूलों में एमडीएम ठप हो गया है।
शिक्षकों ने डीएम को ज्ञापन देकर शिक्षकों से शिक्षण कार्य के अलावा छुट्टी में किसी भी प्रकार का काम न लेने की चेतावनी दी। ऐसा न करने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। शासन ने सूखा प्रभावित जिलों में गर्मी की छुट्टी में भी बच्चों को एमडीएम देने के आदेश दिए हैं।
इसके लिए बेसिक शिक्षा सचिव का आदेश भी आ गया और 21 मई से 30 जून तक सभी परिषदीय स्कूलों में एमडीएम बनवाने के आदेश दिए गए। शिक्षकों ने किसी भी दशा में छुट्टी में एमडीएम न बनवाने से इंकार कर दिया है।
प्राथमिक शिक्षक संघ व उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के पदाधिकारियों ने सोमवार को डीएम को ज्ञापन देकर एमडीएम का बहिष्कार करने की घोषणा कर दी है। शिक्षकों ने चेतावनी दी कि वे स्कूलों में छुट्टी में एमडीएम नहीं बनवाएंगे।
एमडीएम बनवाने की जिम्मेदारी ग्राम प्रधानों की है। इसमें शिक्षकों को इससे बाहर रखा जाए। प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष दिनेश सिंह, महेंद्र यादव, आशुतोष शुक्ला, मुकेश द्विवेदी आदि शिक्षकों का आरोप है कि गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों को एमडीएम बनवाने का जिम्मा देना शासनादेश के विपरीत है।
इसलिए कोई भी शिक्षक एमडीएम बनवाने में सहयोग नहीं करेगा। एमडीएम का पूरी तरह से बहिष्कार किया जाता है। यदि विभाग दबाव बनाएगा तो संघ आंदोलन करने के लिए विवश हो जाएगा।
उत्तर प्रदेश जूनियर हाईस्कूल शिक्षक संघ के अध्यक्ष समर बहादुर सिंह, शिवशरण सिंह, राघवेंद्र यादव, शिवशंकर सिंह आदि ने डीएम को दिए ज्ञापन में कहा कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि गर्मी की छुट्टी में शिक्षकों ने राष्ट्रीय आपदा के अलावा कोई काम न लिया जाए।
प्रदेश सरकार ने एमडीएम बनवाने का जिम्मा शिक्षकों को दिया है। यह आदेश शिक्षकों के अधिकारों का हनन है। आदेश को वापस न लिया गया तो उग्र आंदोलन किया जाएगा।