रायबरेली। शासनादेश के विपरीत जगतपुर, राही और छतोह ब्लॉकों में 34 सचिवों में 164 ग्राम पंचायतों के मनमाने तरीके से आवंटन के आदेशों को डीएम ने तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। डीएम ने संबंधित खंड विकास अधिकारियों को मामले में आवंटन का प्रस्ताव डीपीआरओ को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं।
डीएम ने कहा कि अनुमोदन लेने के बाद डीपीआरओ ग्राम पंचायतों का आवंटन आदेश जारी करेंगे। ‘अमर उजाला’ ने 22 जुलाई के अंक में ‘जिलाधिकारी को पता नहीं, बीडीओ ने 34 सचिवों को आवंटित कर दिए गांव’ शीर्षक से खबर प्रकाशित की। खबर में उजागर किया गया कि जगतपुर के खंड विकास अधिकारी ने चित्रांशु सिंह, अभिषेक शुक्ला, कौशल कुमार, अनंत बहादुर सिंह, प्रमोद कुमार आदि को मनमाने तरीके से गांवों का आवंटन करने का आदेश जारी कर दिया।
राही के खंड विकास अधिकारी ने 18 सचिवों में गांवों का आवंटन और छतोह के खंड विकास अधिकारी ने भी नौ सचिवों में गांवों के आवंटन का आदेश जारी कर दिया है। गांवों के आवंटन के साथ ही बैंक की शाखाओं को आदेश भी खातों में संशोधन के लिए भेज दिया। मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए सोमवार को डीएम ने गंभीर रुख अपनाते हुए खंड विकास अधिकारियों के सचिवों को गांवों के आवंटन आदेश को रोक दिया है।
उन्होंने खंड विकास अधिकारियों को नए सिरे से प्रस्ताव तैयार करके डीपीआरओ को उपलब्ध कराने के आदेश दिए हैं। साथ ही डीपीआरओ को प्रस्तावों का अनुमोदन लेने के बाद आदेश जारी करने के लिए कहा है। उन्होंने शासनादेश के विपरीत काम करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी दी है।
जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने बताया कि खंड विकास अधिकारियों द्वारा बिना अनुमोदन के शासनादेश के विपरीत सचिवों में गांवों के किए गए आवंटन आदेशों को स्थगित कर दिया गया है। संबंधित बीडीओ को शासनादेश के अनुरूप प्रस्ताव बनाकर डीपीआरओ को अनुमोदन के लिए उपलब्ध कराने के आदेश दिए गए हैं।