रायबरेली। सदन के नेता प्रतिपक्ष व रायबरेली के सांसद राहुल गांधी को 25 लाभार्थियों का ब्योरा 130 दिन में भी नहीं मिल सका। सांसद ने बीती 29 अप्रैल को जिला विकास समन्वय एवं अनुश्रवण समिति (दिशा) की बैठक में युवाओं को रोजगार दिलाने में घालमेल पकड़ा था।
उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के 1107 लाभार्थियों की सूची सांसद को दी गई थी, जिसमें उन्हाेंने 25 लाभार्थियों की रैंडम जांच कराई तो सच सामने आ गया। 25 में मात्र तीन लाभार्थियों को ही रोजगार मिलने की पुष्टि हुई थी।
सांसद ने नाराजगी जताते हुए कहा था कि ऐसी भ्रामक सूची न भेजी जाए। 25 लाभार्थियों का ब्योरा उपलब्ध कराने के लिए कहा था। सांसद के स्तर से रैंडम जांच में आठ लोग सेवायोजित नहीं मिले तो 12 लाभार्थी काम छोड़कर चले गए। एक लाभार्थी को प्रशिक्षण नहीं दिलाया गया तो एक अन्य ने कोरोना के कारण प्रशिक्षण ही नहीं लिया था।
प्रश्नगत 25 सेवायोजित लाभार्थियों की सूची सांसद राहुल गांधी को 31 जुलाई को पत्र संख्या 100 के माध्यम से ही उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक ब्योरा उपलब्ध नहीं कराया जा सका।
371 लाभार्थियों को ढूढ़ने में नाकाम हुए अफसर
दिशा की पिछली बैठक में सांसद राहुल गांधी ने युवाओं को रोजगार में घालमेल की आशंका जताते हुए सभी 1107 लाभार्थियों की जांच कराने का निर्देश दिया था। बैठक के बाद दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के लाभार्थियों की जांच की गई तो 371 लाभार्थियों से अधिकारी संपर्क नहीं कर पाए। किसी का मोबाइल बंद मिला तो किसी का मोबाइल नंबर दूसरे को एलॉट हो गया। अधिकारियों की जांच में 306 लाभार्थी नौकरी करते मिले। 273 लाभार्थी ऐसे मिले, जिन्होंने नौकरी छोड़ दी। 137 लोग ऐसे पाए गए जो काम करने नहीं आए।
किसानों को मुआवजे के लिए मुकदमा करने की सलाह
दिशा के नामित सदस्य गौरव अवस्थी ने पिछली बैठक में डलमऊ क्षेत्र के ऐहार गांव के किसानों को गंगा एक्सप्रेसवे में जमीन जाने के बाद मुआवजा न मिलने का मामला उठाया था। इस मामले में भूमि अध्याप्ति विभाग ने स्पष्ट किया कि मुआवजा तय होने के बाद किसानों को तहसीलदार के माध्यम से नोटिस दिया गया, लेकिन वे मुआवजा लेने नहीं आए। ऐसी स्थिति में मुआवजे के 1,36,97,407 रुपये पीठासीन अधिकारी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन प्राधिकरण लखनऊ के खाते में जमा की गई। यहां वाद दायर करके किसान मुआवजा प्राप्त कर सकते हैं।
एम्स में शुरू होगा टीबी रोगियों का इलाज
एम्स के चिकित्सालय भवन में वार्ड संख्या 7 डी को डीआरटीबी वार्ड चुना गया है। 15 अक्तूबर के बाद इस वार्ड को शुरू कराया जाएगा। इसके शुरू होने के बाद मरीजों को लखनऊ के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। यह मामला गौरव अवस्थी ने उठाया था। जिला अस्पताल में संचालित टीबी अस्पताल के डीआरटीबी को भी संचालित करा दिया गया है।