11 करोड़ से 78 गांवों में बनेंगे 18 हजार प्रसाधन

रायबरेली। स्वच्छ भारत मिशन के तहत 78 और गांवों को खुले में शौच से मुक्त (ओडीएफ) करने के लिए चुना गया है। इन गांवों में 18 हजार से अधिक प्रसाधन कक्षों के निर्माण के लिए 11 करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी गई है। लाभार्थियों के खातों में पहली किस्त के रूप में छह-छह हजार रुपये भेजे गए हैं। इससे पहले जिले के 105 गांवों में प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराकर उन्हें ओडीएफ किया गया है। संबंधित ब्लॉकों के एडीओ (पंचायत) को मानकों को ध्यान पर रखकर समय से प्रसाधन कक्षों के निर्माण का काम पूरा कराने के आदेश दिए गए हैं।
केंद्र सरकार की मंशा है कि सभी गांवों को ओडीएफ किया गया। गांवों में कोई भी व्यक्ति खुले में नित्यक्रिया करने के लिए न जाए। इस मंशा को पूरा कराने के लिए लाभार्थियों को सीधे उनके खातों में 12-12 हजार रुपये की धनराशि दी जाती है। छह-छह हजार की दो किस्तें दी जाती है। पूर्व में 105 गांवों में 26 हजार से अधिक प्रसाधन कक्षों का निर्माण कराकर गांवों को ओडीएफ घोषित किया गया है।
जिले के 78 और गांवों को ओडीएफ करने के लिए चुना गया है। इसमें ढोढवापुर, डुमटहर, जलालपुर, मुबारकपुर, कोंसा, कोड़रा, रेवहारा, दरिगापुर, जहंगीराबाद समेत 78 गांवों में प्रसाधन कक्षों के निर्माण के लिए 11 करोड़ से अधिक की धनराशि भेजी गई है। स्वच्छ भारत मिशन के लेखाकार अंकित सिंह ने बताया कि 65 गांवों के लाभार्थियों में प्रथम किस्त के रूप में छह-छह हजार रुपये दिए गए हैं। अन्य 13 गांवों के कुछ लाभार्थियों को दूसरी किस्त भी दी गई है।

गुणवत्ता को लेकर एडीओ होंगे जिम्मेदार
गांवों में प्रसाधन कक्षों के निर्माण में गड़बड़ी करने के साथ ही उनकी गुणवत्ता खराब होने पर संबंधित ब्लॉकों के एडीओ (पंचायत) जिम्मेदार होंगे। सभी एडीओ को पत्र जारी करके प्रसाधन कक्षों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान रखने के आदेश दिए गए हैं। चेतावनी दी गई है कि निरीक्षण के दौरान प्रसाधन कक्षों की गुणवत्ता खराब मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। ग्राम पंचायत व विकास अधिकारियों को भी चेताया गया है।

जिले के 78 और गांवों को ओडीएफ करने के लिए चुना गया है। इन गांवों में 18 हजार से अधिक प्रसाधन कक्षों के निर्माण के लिए 11 करोड़ से अधिक की धनराशि लाभार्थियों के खातों में भेजी गई है। सभी एडीओ को समय से मानक के अनुरूप प्रसाधन कक्षों के निर्माण का काम पूरा कराने का आदेश दिया गया है।-सीके वर्मा, डीपीआरओ