रायबरेली। मोटर दुर्घटना दावों के मुकदमों की सुनवाई अब फटाफट होगी। जिले में मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिबुनल (एमएसीटी) न्यायालय के लिए हरी झंडी मिल गई है।
भवन व अन्य संसाधनों की व्यवस्था करके जिला प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेजी है। सदर एसडीएम के पुराने न्यायालय व कार्यालय में यह अदालत लगेगी।
भवन को दुरुस्त करने के लिए साढ़े चार लाख रुपये का इस्टीमेट पास किया गया है। जल्द ही अदालत काम करना शुरू कर देगी। दीवानी के विविन्न न्यायालयों में वर्तमान समय में दावों के करीब पांच सौ मुकदमे लंबित हैं।
प्रदेश सरकार काफी समय से जिले में एमएसीटी न्यायालय के प्रयास में है। जिले स्तर पर भवन की व्यवस्था न हो पाने के कारण कोर्ट शुरू नहीं हो सकी थी।
नए भवन में सदर तहसील के पहुंचने के बाद एसडीएम सदर के कार्यालय और कोर्ट में एमएसीटी न्यायालय खोलने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है।
जिला प्रशासन ने भवन व अन्य संसाधनों के उपलब्ध होने की रिपोर्ट भी शासन को भेज दी है। जल्द ही एमएसीटी कोर्ट के लिए न्यायाधीश आते ही दुर्घटना दावों की सुनवाई तेज हो जाएगी।
सदर व लालगंज में लगेंगी ग्राम अदालतें
ग्राम पंचायतों से संबंधित मुकदमों की सुनवाई के लिए जल्द ही ग्राम अदालतें भी काम करना शुरू करेंगे। इसके लिए सदर तहसील के पुराने भवन में स्थित तहसीलदार के कोर्ट को ग्राम अदालत के लिए चुना गया है।
इसके अलावा लालगंज तहसील में परिसर में भी ग्राम अदालत संचालित करने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए भी जिला प्रशासन ने शासन को रिपोर्ट भेज दी है।
तहसील के पुराने भवन में खुलेगा भूमि अध्याप्ति दफ्तर
विकास भवन के एक कमरे में संचालित विशेष भूमि अध्याप्ति कार्यालय को सदर तहसील के पुराने भवन में सिफ्ट करने के आदेश दिए गए हैं। एसडीएम व तहसीलदार न्यायालय के भवनों के अलावा शेष भवन अध्याप्ति विभाग को दिए गए हैं। इस संबंध में डीएम के निर्देश पर एडीएम (प्रशासन) ने आदेश भी जारी कर दिया है।
मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिबुनल न्यायालय खोलने के लिए भवन की व्यवस्था होने के बाद शासन को रिपोर्ट भेज दी गई है। ग्राम अदालतों के लिए सदर व लालगंज में भवन अलॉट किया गया है। भूमि अध्याप्ति विभाग के दफ्तर को भी सदर तहसील के पुराने भवन में शिफ्ट करने के आदेश कर दिए गए हैं।
राम अभिलाष, एडीएम (प्रशासन)