इसके बाद छह अक्तूबर तक इनका निपटारा करने के बाद अंतिम सूची जारी की जाएगी। ग्राम प्रधान के 989 और ग्राम पंचायत सदस्य के 12 हजार से अधिक पदों के आरक्षण की अनंतिम सूची 26 सितंबर को जारी की गई थी।
सोमवार को कार्यालय खुलने के बाद आरक्षण के खिलाफ आपत्तियां आनी शुरू हो गई हैं। डलमऊ क्षेत्र के भरसना गांव निवासी रामशंकर व अन्य लोगों ने सीट को पिछड़ी जाति के लिए आरक्षित कराने की मांग की है।
भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष दया शंकर चौधरी, जिला महामंत्री नीरज कुमार ने ग्राम प्रधानों की आरक्षण व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए डीएम और डीपीआरओ को ज्ञापन सौंपा है।
विकास भवन में सोमवार को बैठक करके कहा कि आरक्षण में जो चक्र चलाया गया है, वह पूरा नहीं किया गया है। इसी वजह से आरक्षण व्यवस्था पूरी तरह से अस्त-व्यस्त हो गई है।
कहीं एक सीट को कई सालों से एक ही जाति के लिए आरक्षित कर दिया गया, तो किसी में अनुसूचित जाति की होने वाली सीट को अनारक्षित कर दिया गया। इसी तरह अन्य लोगों ने भी आपत्तियां देकर सीटें बदलने की मांग की है।
डीपीआरओ डॉ. संजय यादव ने ग्राम प्रधान आरक्षण से संबंधित जो भी आपत्तियां आ रही हैं। उनका निपटारा करने के बाद छह अक्तूबर को अंतिम सूची जारी की जाएगी।