रायबरेली। सांसद सोनिया गांधी और अन्य संसद सदस्यों की निधि से प्रस्तावित एक करोड़ रुपये की लागत के 24 कार्यों की वित्तीय व प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त कर दिया गया है। संसद क्षेत्र विकास निधि से बजट लेने के बाद भी काम शुरू न करने पर शनिवार को डीएम शुभ्रा सक्सेना ने गंभीर रुख अपनाते हुए कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग (आरईएस) से काम छीनने के साथ ही तत्काल धनराशि डीआरडीए को वापस करने के आदेश दिए हैं। डीएम के सख्त रुख से हड़कंप मच गया है।
सांसद सोनिया गांधी, संसद सदस्य रेखा गनेशन, संसद सदस्य कपिल सिब्बल ने अपनी निधि से जिले में बारातघर, इंटरलॉकिंग, खड़ंजा निर्माण, सीसी रोड, कॉमन हॉल सहित कई अन्य कार्य कराने के लिए एक साल पहले ही 1.78 करोड़ रुपये के बजट की स्वीकृति दी थी।
सांसदों से स्वीकृति मिलने के बाद कार्यदायी संस्था ग्रामीण अभियंत्रण सेवा विभाग को 1.06 करोड़ रुपये देकर कार्यों को शुरू कराने के आदेश दिए गए थे। इसके लिए वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी दी गई थी। एक करोड़ से अधिक का बजट लेने के बाद भी आरईडी ने अब तक एक भी काम शुरू नहीं कराया।
डीएम ने संसद क्षेत्र विकास निधि के कार्यों की समीक्षा की तो कार्यदायी विभाग की मनमानी उजागर हो गई। मामले में गंभीर रुख अपनाते हुए डीएम ने शनिवार को आरईएस को दिए गए कार्यों की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियों को निरस्त कर दिया। साथ ही आरईएस को आदेश दिए कि तत्काल डीआरडीए को पूरी की पूरी धनराशि वापस कर दे। उन्होंने आदेश का कड़ाई से पालन करने के आदेश दिए हैं। डीएम के सख्त रवैये से डीआरडीए व आरईएस में हड़कंप मच गया है।
सांसद सोनिया गांधी ने ऊंचाहार के हरनारायण सिंह इंटर कॉलेज को कक्षा कक्ष, जवाहर इंटर कॉलेज अरखा में कक्षा कक्ष, बैसवारा लालगंज में कॉमन हॉल, दयानंद घूराडीह में कक्षा कक्ष व बाउंड्री, नेहरू विष्णुखेड़ा में कक्षा कक्ष, जगतपुर के पूरे डंमर, तिवारीपुर, टिकठा मुसल्लेपुर में इंटरलॉकिंग, गौरा हरदों में नाली पुल व खड़ंजा, सीवन गांव में इंटरलॉकिंग, कसना में इंटरलॉकिंग, इब्राहिमपुर में सीसी रोड, बेनीमाधवगंज में खड़ंजा, गेगासों में प्रसाधन, लोधवारी में इंटरलॉकिंग, रैन बसेरा गेगासों में बांउड्री, उत्तरागौरी में इंटरलॉकिंग का काम दिया है। संसद सदस्य कपिल सिब्बल ने रालपुर में इंटरलॉकिंग, कृष्णानगर छजलापुर में इंटरलॉकिंग, महानंदपुर में इंटरलॉकिंग और संसद सदस्य रेखा गनेशन ने पासीटूसी, रसूलपुर धरावां, उमरन और भवानीगढ़ में एक-एक बारातघर के लिए अपनी निधि से बजट दिया, लेकिन अब तक आईईडी ने एक भी काम शुरू नहीं कराया।
डीआरडीए के पीडी प्रेमचंद्र पटेल ने बताया कि डीएम शुभ्रा सक्सेना ने सांसद निधि के कार्यों की समीक्षा की थी। आरईएस को 24 कार्य दिए गए थे। मगर अब तक एक भी काम शुरू नहीं कराए जाने पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति को निरस्त किया गया है। 1.06 करोड़ रुपये वापस करने के आदेश भी कार्यदायी विभाग को दिए गए हैं।