राज्य सूचना आयुक्त अरविंद सिंह बिष्ट ने गुरुवार को जिले स्तर पर अदालत लगाकर सूचना के अधिकार से संबंधित 100 मुकदमों की सुनवाई की।
करीब 20 विभागों से संबंधित मामलों की सुनवाई करते हुए 80 मामलों को निस्तारित कराकर सूचना मांगने वालों को संतुष्ट किया। चार मामलों की सुनवाई 26 फरवरी को लखनऊ में करने का निर्णय लिया।
16 मामलों में सूचना देने के लिए अधिकारियों को 29 जनवरी को बुलाया गया। बचत भवन के बाहर सुबह से ही सूचना मांगने वाले लोगों और अधिकारियों की भीड़ लग गई।
राज्य सूचना आयुक्त ने राजस्व, सिंचाई, जिला आपूर्ति विभाग, नगर पालिका, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग, विद्युत, नगर पंचायत लालगंज, परिवहन, जल निगम, जिला विद्यालय निरीक्षक, सीएमओ, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी, नलकूप खंड, प्राविधिक शिक्षा, मंडी परिषद, रायबरेली विकास प्राधिकरण, डीआरडीए आदि विभागों के 100 मुकदमों की एक-एक कर सुनवाई की।
उन्होंने 80 मामलों में सूचना दिलाकर मामलों को निस्तारित किया। चार मामले गंभीर मिलने पर उनकी सुनवाई 26 फरवरी को लखनऊ में करने का निर्णय लिया।
16 मामलों में सूचना दिलाने के लिए 29 जनवरी को अधिकारियों को अदालत में बुलाया। इस मौके पर डीएम सूर्यपाल गंगवार, सीडीओ आरएन सिंह, अरविंद यादव, अतुल पाल, अंकित त्रिवेदी आदि मौजूद रहे।