पट्टी तहसील की जनता को नए वर्ष में ग्राम न्यायालय का तोहफा मिलने जा रहा है। प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर सभी तैयारियां पूर्ण हो गई हैं। तहसील कक्ष के तीन कमरे ग्राम न्यायालय के लिए आवंटित हो चुके हैं। 25 दिसंबर को शुभारंभ और एक जनवरी से कोर्ट संचालित करने की तैयारी की जा रही है।
पट्टी तहसील के लोगों को अब छोटे मामलों के लिए मुख्यालय का चक्कर नहीं लगाना होगा, बल्कि उनके मामलों की सुनवाई अब ग्राम न्यायालयों में होगी। नए वर्ष में तोहफे के रूप में ग्राम न्यायालय मिलेंगे। प्रशासनिक और न्यायिक स्तर पर तैयारियों को तेज कर दिया गया है। पट्टी तहसील के तीन कक्षों को ग्राम न्यायालय के लिए आवंटित कर दिया गया है।
इधर भवन निर्माण के लिए सर्वे का कार्य तेज कर दिया गया है। गुरुवार को कार्यदायी संस्था ने चयनित स्थल की नाप कर प्राकलन तैयार करने का सिलसिला प्रारंभ कर दिया। इधर जब तक भवन का निर्माण नहीं होता है तब तक तहसील के कक्षों में ग्राम न्यायालयों का संचालन होगा।
अंदरखाने में जो तैयारी चल रही है, उसके मुताबिक 25 दिसंबर को ग्राम न्यायालय का उद्घाटन होगा और एक जनवरी से अदालतें कार्य करना प्रारंभ कर देंगी। एसडीएम पट्टी विनोद कुमार सिंह ने बताया कि तहसील के तीन कमरे पहले ही ग्राम न्यायालय के लिए आवंटित किए जा चुके हैं।
वकीलों ने किया न्यायिक कार्य का बहिष्कार
पट्टी तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन शुक्रवार को भी जारी रहा। न्यायिक कार्य से विरत रहने वाले अधिवक्ताओं ने कचहरी में तालाबंदी कर क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया है।
हालांकि शुक्रवार को अधिवक्ता आक्रामक रुख दिखाने के बजाए क्रमिक धरना-प्रदर्शन कर आंदोलन की धार देने का प्रयास करते रहे। इधर जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद मिश्र ने कहा है कि जब तक ग्राम न्यायालय के प्रस्ताव को रद्द नहीं किया जाता है तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
जिले की पट्टी तहसील में ग्राम न्यायालय की स्थापना के विरोध में अधिवक्ताओं का आंदोलन डीएम की अपील के बाद भी ठंडा नहीं हुआ है। शुक्रवार की सुबह एकजुट हुए अधिवक्ताओं ने कचहरी में जुलूस निकाला और न्यायालय, कार्या-लयों में तालाबंदी कराई। अधिवक्ताओं ने आक्रामक रुख अपनाने के बजाय गांधीगीरी करते हुए क्रमिक अनशन प्रारंभ कर दिया है।
जूनियर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अयोध्या प्रसाद मिश्र ने कहा कि पट्टी तहसील के 124 गांव ऐसे हैं जो शहर से मात्र पांच किमी की दूरी पर हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे में पट्टी तहसील में ग्राम न्यायालय स्थापना का कोई औचित्य नहीं है। महामंत्री जेपी मिश्र ने कहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रहेगा।
अनशन में मान सिंह, भारत मिश्र, विजयेंद्र कुमार तिवारी, राम कुमार पांडेय, गणेश नारायण मिश्र, मनोज मिश्र, महेश शुक्ला, मुक्कू ओझा, चंद्रभवन मिश्र, महेंश मिश्र, विवेक त्रिपाठी, शिवप्रकाश मिश्र प्रमुख रूप से मौजूद रहे।