स्वच्छ भारत मिशन के तहत 1148 ग्राम पंचायतों में दो हजार एकल शौचालय बनेंगे। निर्माण पर करीब 2.40 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। पंचायत राज विभाग ने ऑनलाइन आवेदन के सत्यापन की कार्रवाई शुरू कर दी है।
एकल शौचालय से वंचित लोगों को योजना का लाभ दिया जाएगा। साल 2021 से 2024 तक 83.35 करोड़ की लागत से 69463 शौचालय बनवाए जा चुके हैं। अब साल 2025 में दो हजार एकल शौचालय निर्माण की अनुमति शासन से मिली है। चयन होने के बाद लाभार्थियों के खाते में छह-छह हजार रुपये की दो किस्त भेजी जाएगी।
स्वच्छ भारत मिशन की मुहिम दो दशक पूर्व से चल रही है, लेकिन 2014 के बाद से इसमें तेजी आई है। हालांकि निगरानी न होने के कारण धीरे-धीरे शौचालय जर्जर भी हो गए है। ग्राम पंचायतों की उदासीनता के कारण काफी संख्या में शौचालय प्रयोग लायक भी नहीं बचे हैं। हालांकि रेट्रोफिटिंग के तहत शौचालयों की मरम्मत कराई जा रही है।
साल 2025-26 का लक्ष्य शासन ने जारी किया है। लक्ष्य के सापेक्ष लाभार्थियों को योजना का लाभ देने के लिए पंचायती राज विभाग जुटा है। योजना में दिव्यांग, गरीब और विधवाओं को भी शामिल किया गया है। डीपीआरओ श्रीकांत दर्वे ने बताया कि 69463 शौचालय का लक्ष्य मिला है। प्राप्त आवेदनों के सत्यापन का कार्य ब्लॉक स्तर से कराया जा रहा है। अनुमोदन के बाद धनराशि लाभार्थियों के खाते में भेजी जाएगी।