जिले के समायोजित शिक्षामित्रों को पूरे माह का वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि उन्हें 25 दिन का ही वेतन भुगतान किया जाएगा। जबकि शिक्षामित्र पूरे जुलाई माह के वेतन भुगतान की मांग कर रहे थे। फिलहाल शासन का आदेश आने के बाद शिक्षक और समायोजित शिक्षकों के वेतन भुगतान का रास्ता साफ हो गया है। इधर मानदेय निर्धारित नहीं होने पर अटकलों का बाजार गर्म है।
बेसिक शिक्षा विभाग के प्राइमरी स्कूलों में सहायक अध्यापक पद पर समायोजित शिक्षामित्रों को पूरे जुलाई माह का वेतन नहीं मिलेगा, बल्कि शासन ने उन्हें मात्र 25 दिन का वेतन भुगतान करने का फैसला लिया है। दरअसल, सुप्रीमकोर्ट ने 25 जुलाई को शिक्षामित्रों का समायोजन निरस्त करने का आदेश जारी किया था। जिले के 2712 शिक्षामित्रों के साथ ही प्राइमरी और मिडिल स्कूलों के शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाकर अफसरों से मार्गदर्शन मांगा गया था। बेसिक शिक्षा सचिव सचिव संजय सिन्हा ने बीएसए को पत्र जारी करके 25 जुलाई तक काम करने वाले समायोजित शिक्षामित्रों को वेतन भुगतान करने को कहा है। वित्त एवं लेखाधिकारी मनोज श्रीवास्तव ने बताया कि समायोजित शिक्षामित्रों के वेतन भुगतान को लेकर शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगा दी गई थी। दरअसल में बीते माह शिक्षक और शिक्षामित्रों की इनवाइस एक साथ होने के कारण वेतन भुगतान में दिक्कत हो रही थी। उन्होंने बताया कि इसी माह के अंत तक वेतन भुगतान कर दिया जाएगा।