जिले की 21 ग्राम पंचायतों से 3.36 करोड़ रुपये की वसूली की जाएगी। ऑडिट टीम की रिपोर्ट पर शासन ने गड़बड़ी करने वालों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। शासन स्तर से वसूली का पत्र जारी किया है। पंचायतों में इस आदेश से अफसर और कर्मचारी सकते में हैं।
वर्ष 2014-15 में ग्राम पंचायतों में विकास कार्य कराए गए थे। तब कमीशनबाजी के आरोप भी लगे थे। शासन से ब्लॉकों पर आई ऑडिट टीम ने अभिलेखों का परीक्षण किया, तो आंकड़े कुछ और थे। भौतिक सत्यापन में भी खामियां मिली थीं। उस समय ऑडिट टीम ने कुछ नहीं कहा और गोपनीय रिपोर्ट शासन को भेज दी थी।
शासन की वसूली सूची में संडवाचंडिका, कुंडा, बिहार, मानधाता, लक्ष्मणपुर, आसपुर देवसरा, मंगरौरा और बाबागंज ब्लाॅक के 21 गांवों के नाम शामिल हैं। इन गांवों से 3.36 करोड़ रुपये की रिकवरी होनी है। डीपीआरओ आलोक कुमार सिन्हा ने बताया कि शासन से जारी पत्र ब्लॉकों को भेजा गया है, जल्द ही वसूली पत्र में इंगित धनराशि जमा कराई जाएगी।