महिलाओं के नाम पर योजनाएं, लाभ उठा रहे पति-ससुर

उद्यान विभाग, कृषि विभाग के साथ ही बैंकों से महिलाओं के नाम पर उद्योग लगाने या फिर स्वरोजगार करने के अवसर मुहैया कराए जाते हैं। इसके बाद भी महिलाएं इन योजनाओं का लाभ नहीं उठा पाती हैं। महिलाओं के नाम पर संचालित योजनाओं और सरकारी छूट का लाभ उनके पति, ससुर और देवर उठा रहे हैं। महिलाओं को यह भी नहीं पता होता है कि उनके नाम से स्वरोजगार करने के लिए बैंक या फिर किसी विभाग से लोन लिया गया है। रोजगार हो रहा है तो ऋण जमा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जब महिलाओं के घर उनके नाम से नोटिस पहुंचता है तो वे परेशान हो उठती हैं। फिर इसकी शिकायत लेकर दर-दर की ठोकर खाने लगती है।


महिलाओं के नाम से योजना का लाभ लेने के लिए जब उनके परिजन विभाग पहुंचते हैं तो अधिकारियों की जेब भरने से भी पीछे नहीं रहते हैं। कमीशन मिलने के बाद अधिकारी फाइल को पास कर देते हैं। इसके बाद वे फाइल को लेकर बैंक पहुंच जाते हैं और लोन पास करवा लेते हैं। इसके बाद महिलाओं के नाम स्वरोजगार शुरू कर देते हैं। इस ओर विभाग के जिम्मेदार अधिकारियों का भी ध्यान नहीं पड़ रहा है। इससे महिलाएं स्वरोजगार के मामले में पीछे होती चली जा रही हैं।