बीहड़, बंजर जस के तस, करोड़ों रुपये हो गए साफ

 दोनों इकाइयां प्रतिवर्ष 500-500 हेक्टेअर जमीन का चयन कर अपनी योजनाओं को अंतिम रूप देती हैं। अगर हम बीते वर्ष 2014-2015 की बात करें तो दोनों इकाइयों को 1.74 करोड़ रुपये मिले हुए थे। किस किसान का खेत समतल हुआ, किस खेत में मेड़ बंदी हुई और किसे कितना बीज मिला। यह किसान को भले न पता हो, मगर विभाग के पास पूरा आंकड़ा उपलब्ध है। हालांकि विभाग के अफसर यह आंकड़ा देने में अपने को अक्षम बता रहे हैं कि अभी तक विभाग ने कितना बीहड़ और बंजर भूमि को सुधारा है। इससे यह साफ है कि खाऊ-कमाऊ योजना में भौतिक रूप से नहीं, बल्कि फाइलों पर काम हो रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि जिले अफसर भी सिर्फ फाइलों का ही निरीक्षण करते हैं। भौतिक रूप से सत्यापन की जहमत मोल नहीं लेते हैं। गांव का किसान अगर शिकायत भी करता है तो उसे विभाग के लोगों के पास भेज दिया जाता है। ऐसा लगता है कि शासन में बैठे अफसरों को भी इस खेल की जानकारी हो गई है। इसलिए चालू वित्तीय वर्ष में दोनों इकाइयों का बजट घटाकर 31.77-31.77 लाख कर दिया है। भूमि संरक्षण अधिकारी प्रथम अश्विनी सिंह ने बताया कि लक्ष्य के अनुरूप गांवों का चयन कर बीहड़ और बंजर जमीन को सुधारा जा रहा है। भूमि संरक्षण अधिकारी द्वितीय जेएल गुप्ता ने यह बताने में असमर्थता व्यक्त की कि अभी तक कितने हेक्टेअर बीहड़ और बंजर भूमि सुधारी गई है।