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अंतिम दौर में अफसरों ने सरेंडर कर दिए 204.34 करोड़ रुपये

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अंतिम दौर में अफसरों ने सरेंडर कर दिए 204.34 करोड़ रुपये
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30 मार्च तक रुपये खर्च का दिया गया है मौका
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। विकास कार्यों के लिए मिले रुपये दबाकर बैठे विभागीय अफसरों ने अंतिम दौर में 204.34 करोड़ रुपये सरेंडर कर दिए। अभी तक यह अधिकारी विकास कार्य पूर्ण कराने का दावा कर रहे थे। अब यह अधिकारी अपनी असमर्थता प्रकट कर रहे हैं।
जिले के विकास के लिए आए 204.34 करोड़ रुपये शासन को लौटा दिए गए हैं। अभी तक विभागीय अधिकारी इन रुपयों का सदुपयोग करने का दावा कर रहे थे, मगर शासन में बैठे शीर्ष अधिकारियों की फटकार लगते ही 31 मार्च तक रुपये का सदुपयोग करने से हाथ खड़े कर दिए हैं। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, शिक्षा और स्वास्थ्य विभाग को जिले में निर्माण कार्य कराने के लिए बजट मिला था, मगर यह दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अभी तक हीलाहवाली करने वाले विभाग रुपये दबाकर बैठे हुए थे। 31 मार्च तक खर्च करने का दावा करने वाले अधिकारियों ने अब अपनी असमर्थता प्रकट कर दी है। अधिकारी अभी भी यह धनराशि दबाकर बैठे रहते, मगर अफसरों की फटकार मिलते ही वह रुपये सरेंडर करना शुरू कर दिए हैं। फिलहाल, अभी यह खुलासा नहीं हो पा रहा है कि किस विभाग ने कितनी धनराशि वापस की है। वरिष्ठ कोषाधिकारी दीपक बाबू ने बताया कि 25 मार्च तक सभी विभागों को बजट लौटाने को कहा गया है। जो लोग उपभोग नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
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विभागों में डंप हैं किसानों की सब्सिडी के करोड़ों रुपये
कृषि विभाग में 42 लाख, उद्यान में 16 करोड़, उद्योग केंद्र में 39 लाख हैं डंप
संवाद न्यूज एजेंसी
प्रतापगढ़। किसानों और व्यापारियों को सब्सिडी बांटने के लिए मिली रकम अभी विभागों में डंप है। विभागीय अधिकारियों की लापरवाही के चलते अभी तक लाभार्थियों के खाते में धनराशि नहीं भेजी गई है। इधर, किसान कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं।
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कृषि विभाग से किसानों को सब्सिडी पर मिलने वाले बीज और सिंचाई की पाइप के भुगतान के लिए मिली 42,21,953 रुपये की रकम डंप है। उद्यान विभाग में 16,40,76,506 और जिला उद्योग केंद्र में 39,94,646 रुपये डंप हैं। विभागों में पड़ी यह रकम किसानों के हिस्से की है, जो उनके खातों में भेजी जानी है। मार्च महीने में अब मात्र 13 दिन ही बाकी हैं। ऐसेे में अगर किसानों के खाते में यह धनराशि भेजने में अफसर फेल रहते हैं तो किसानों को हाथ मलना पड़ेगा। जिला उद्योग केंद्र में एक जनपद, एक उत्पाद योजना के तहत लाभार्थियों को सब्सिडी देनी थी, मगर बैंकों के ऋण स्वीकृत नहीं करने से रुपये का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है। जिला उद्योग केंद्र के प्रभारी उपायुक्त दिनेश चौरसिया ने बताया कि बैंकों में फाइल लगी हुई हैं। मंजूरी मिलते ही सब्सिडी की राशि बैंकों को भेज दी जाएगी। उन्होंने बताया कि 30 मार्च तक यह लक्ष्य आसानी से हासिल हो जाएगा।
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