सड़कों, गलियों एवं मोहल्लों में विद्युत पोलों पर मनमाने ढंग से स्ट्रीट लाइटें व हाईमास्ट लटका कर फिजा बनाना अब जनप्रतिनिधियों के लिए आसान नहीं होगा। विभाग इस पर खर्च होने वाली बिजली का हिसाब-किताब करेगा। मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए नए सिरे से विद्युतीकरण किया जाएगा। घरेलू उपभोक्ताओं की विद्युत आपूर्ति व्यवस्था से इसका कोई वास्ता नहीं रहेगा। इसके लिए इस्टीमेट तैयार कर संबंधित विभागों को भेज दिया गया है। जल्द इस पर पहल शुरू हो जाएगी।
जिले में मार्ग प्रकाश व्यवस्था के नाम पर विद्युत विभाग को हर साल लाखों का चूना लगता है। नगरपालिका से लेकर नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों में जनप्रतिनिधि अपनी चुनावी फिजा बनाने के लिए सड़कों पर लगे विद्युत पोलों एवं गलियों, मोहल्लों में हाईमास्ट, स्ट्रील लाइट व मरकरी बल्ब लटका कर गांव को रोशनी से आबाद करने का ढिंढ़ोरा पीटते हैं। जबकि पोलों पर मार्ग प्रकाश व्यवस्था के लिए विद्युत विभाग की ओर से नियम बनाए गए हैं। सूत्रों की मानें तो इसके लिए प्रत्येक लाइटिंग पर कनेक् शन होना चाहिए। यह कनेक् शन ग्राम पंचायत, नगर पंचायत एवं नगरपालिका को कराना होगा, घरेलू उपभोक्ताओं की तरह ही इस पर खर्च होने वाली बिजली के अनुसार बिल भी भरना होता है। मगर बेल्हा में विद्युत विभाग के इस नियम का कोई मतलब नहीं है। जनप्रतिनिधि प्रकाश से मोहल्लों को आबाद करने में जमकर मनमानी करते हैं। गांवों एवं नगर पंचायतों में एक भी लाइटिंग का कनेक् शन नहीं कराया जाता है। जबकि गांवों में कदम- कदम पर पोलों एवं सार्वजनिक स्थलों पर लाइटिंग की गई है। विभाग की मानें तो इससे हर साल लाखों का चूना लगता है। 30 से 40 प्रतिशत लाइन लॉस होता है। इस समस्या से निजात पाने के लिए अब नई पहल की जा रहा है। नगर पालिका, नगर पंचायत एवं ग्राम पंचायतों में मार्ग प्रकाश व्यवस्था केा लेकर नए सिरे से विद्युतीकरण होगा। मार्ग पर प्रकाश करने के लिए लगी स्ट्रीट लाइन, हाईमास्ट व सोडियम बल्ब के लिए अलग से लाइन होगी। अगल से ट्रांसफार्मर होगा, जिसमें मीटरिंग की व्यवस्था भी होगी। सभी पर खर्च होने वाली बिजली का बिल विभाग क्रम से वसूल करेंगा। एक्सईएन प्रथम सत्य प्रकाश मिश्र ने बताया कि इस्टीमेट बनाकर नगरपालिका एवं नगर पंचायतों एवं ग्राम पंचायतों के संबंधित विभागों में भेज दिया गया है। जल्द विद्युतीकरण कार्य शुरू होगा।