सामूहिक विवाह योजना की अनुदान राशि को सरकार ने बढ़ा दिया है, लेकिन लाभार्थियों की संख्या घट गई है। पिछले साल की तुलना में इस बार लक्ष्य आधा रह गया है। इस साल महज 720 जोड़े विवाह के बंधन में बंधेंगे। शासन से मिले लक्ष्य के आधार पर समाज कल्याण विभाग ने तैयारियां शुरू कर दी हैं।
साल 2024 में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 1441 का लक्ष्य शासन ने दिया था। कटरा मेदनीगंज स्थित एटीएल मैदान में दो बार कार्यक्रम आयोजित कर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया। हालांकि योजना का लाभ लेने के लिए प्रति वर्ष आवेदकों की संख्या अधिक रहती है।
नए वित्तीय वर्ष 2025-26 में शासन ने योजना के तहत मिलने वाली धनराशि में बढ़ोतरी की है। पहले प्रत्येक जोड़े के लिए 51 हजार की धनराशि मुहैया कराई जाती है। अब एक लाख रुपये अनुदान राशि जारी की जाएगी। पूर्व में योजना के तहत कन्या के खाते में 35 हजार रुपये भेजे जाते थे। दस हजार रुपये का उपहार जोड़ों को दिया जाता था। छह हजार रुपये विवाह आयोजन पर खर्च होता था।
अब कन्या के खाते में 60 हजार रुपये भेजे जाएंगे। 25 हजार का उपहार जोड़ों को दिया जाएगा। सामूहिक विवाह आयोजन पर 15 हजार रुपये खर्च होंगे। जिला समाज कल्याण अधिकारी नागेंद्र कुमार मौर्य ने बताया कि अनुदान राशि बढ़ने की गाइडलाइन जारी नहीं की गई है। योजना का लाभ पहले आओ, पहले पाओ के तर्ज पर दिया जाता है। आवेदक शादी अनुदान डॉट यूपीएसडीसी डॉट जीओवी डॉट इन पर आवेदन कर सकते हैं।
विधवा और तलाकशुदा महिला भी होंगी पात्र
योजना का लाभ लेने के लिए कन्या के अभिभावक उत्तर प्रदेश के मूल निवासी होने चाहिए। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय सीमा दो लाख तक होनी चाहिए। कन्या की आयु 18 वर्ष व उससे अधिक होनी चाहिए। वर की आयु 21 वर्ष व उससे अधिक होनी चाहिए। आयु की पुष्टि के लिए शैक्षिक रिकाॅर्ड, जन्म प्रमाण पत्र, मतदाता पहचान पत्र, मनरेगा जॉब कार्ड, आधार कार्ड मान्य होगा।
विधवा व तलाकशुदा महिला भी दोबारा शादी के लिए पात्र होगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र देना होगा। योजना के तहत निराश्रित कन्या, विधवा व दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री, दिव्यांग कन्याओं को योजना में प्राथमिकता दी जाएगी।