शहर की सफाई के लिए अफसरों को अब नागरिकों की मदद लेनी होगी। हर वार्ड में समितियों का गठन कर उनके सुझाव पर सार्वजनिक शौचालय की स्थापना कराने व लोगोें को खुले में शौच जाने से रोकने की दिशा में प्रयास किया जाएगा। ताकि शहर को साफ सुथरा रखा जा सके। नागरिकों के शौचालय की पाइप यदि नालों में मिली तो उनके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया जाएगा। इसके पहले उन्हे नोटिस देकर जुर्माना वसूला जा सकता है।
प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए सभी से अपेक्षा की है। इसके लिए उन्होंने सभी ईओ को फंडा भी बताया। शहरियों को खुले से शौच जाने से रोकने के लिए सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराने को कहा है। जो आकर्षित के साथ ही सुरक्षित होना चाहिए। जिसका उपयोग महिलाएं व पुरुष दोनों कर सकें। नगर पालिका के ईओ अवधेश यादव ने 25 वार्ड में समितियों का गठन करने के लिए सभी सुपरवाइजरों को निर्देश दिया है। उन्होंने बताया कि समितियों में 7 से लेकर 15 सदस्य तक रह सकते हैं। समितियों के सुझाव पर सार्वजनिक शौचालय का निर्माण कराया जाए। समिति के लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड का निरीक्षण कर अपनी रिपोर्ट देंगे। शहर में प्रदूषण व सफाई की व्यवस्था को पूरा करने के लिए डेयरी बंद कराई जाए। इसका कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा। बहुत से लोगों ने शौचालय की पाइप नाले में गिरा दी है। जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है। ऐसे लोगों को पहले नोटिस भेजी जाएगी। न मानने पर जुर्माना लगाया जाएगा। इसके बाद भी न मानें तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। शहर की सड़कों पर बने ब्रेकर को पेंट कराया जाएगा। अब सफाई कर्मचारी सुबह अपने इलाके में सफाई का कार्य करेंगे। दोपहर बाद सभी एक साथ एक मोहल्ले में पहुंचकर सफाई का कार्य करेंगे। इसके लिए तैयारी का निर्देश दिया जा चुका है।
शहर मेें आने वाले दिनों में एलईडी व सोलर लाइटें लगाई जाएंगी। सोडियम लाइटों से बिजली की खपत कम करने के लिए सरकार ने फैसला लिया है। शासन से मिलने वाले बजट के अलावा नगर पालिका व नगर पंचायतें अपने पास से धनराशि खर्च करेंगी। शहरियों की सुविधाओं के लिए कंपनियों व व्यापारियों से संपर्क कर सहयोग लिया जाएगा। हर माह पालिका की आय से शासन को अवगत कराना होगा।