विवि की नियुक्ति में पिछड़े वर्गं को मिलेगा 27 प्रतिशत आरक्षण : हीरा

पीडब्ल्यूडी डाक बंगला में पत्रकारों से बात करते हुए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष ने कहा कि पिछड़ों को न्याय दिलाने के लिए योगी सरकार ने आयोग को असीमित अधिकार दिए हैं। अब पिछड़े वर्ग के पीड़ितों की आवाज नहीं सुनने वाले अफसरों पर सीधे कार्रवाई कर सकता है। उन्होंने कहा कि 85 फीसदी आबादी वाला पिछड़ा वर्ग के उत्थान के लिए किसी पार्टी ने नहीं सोचा।
आरोप लगाया कि सपा कार्यकाल में लाखों बच्चों को वजीफा से वंचित होना पड़ा था। उसका कारण यह था कि वजीफा के लिए बजट ही नहीं दिया गया था। योगी सरकार को पिछड़ों की हितैषी बताते हुए कहा कि आयोग को इतना अधिकार मिल गया है कि अब उनकी लड़ाई लड़ने के लिए हम सदैव तैयार रहते हैं। इसके पूर्व डाक बंगले में पहुंचने पर भाजपा पिछड़ा वर्ग के जिलाध्यक्ष विनोद शर्मा ने अपने साथियों के साथ उपाध्यक्ष का गर्मजोशी से स्वागत किया।