शहर में सर्किल रेट से दस गुना महंगी जमीन

एक विस्वा जमीन में मकान बनवाने के लिए करीब 15 लाख रुपये की आवश्यकता पड़ती है। कोई साधारण व्यक्ति दस लाख रुपये की जमीन खरीदे और 15 लाख रुपये मकान बनाने में खर्च करे, या संभव नहीं होता है। आश्चर्य की बात तो यह है कि राष्ट्रीयकृत बैंक साधारण लोगों को ऋण भी नहीं देते हैं। बैंक की पहली शर्त होती है कि जो व्यक्ति ऋण ले रहा है वह आयकर दाता है या नहीं। अगर नहीं है तो उसे ऋण देने को तैयार नहीं होते हैं। जबकि आवास विकास परिषद किश्तों में रुपये जमा कराता है। प्रत्येक महीने होने वाले किश्त की कटौती के चलते आम आदमी पर बोझ नहीं पड़ता है। दरअसल जमीन की कीमत डीलरों ने बढ़ा दी है। भूमाफिया ने अपने दलाल सेट कर रखें है, जो ग्राहक लेकर जाते हैं। उसे भी कमीशन देते हैं। इससे महंगी जमीन बेचने को मजबूर होते हैं। डीलरों के इस खेल में आवास विकास परिषद की दाल नहीं गल पा रही है।