Reliance jio preview offer for 4G Smartphone Users
अखिलेश सरकार ने लैपटॉप की तर्ज पर युवाओं और किसानों को स्मार्ट फोन बांटने की घोषणा तो कर दी है, लेकिन यह इतना आसान भी नहीं होगा। कैबिनेट ने मुफ्त स्मार्ट फोन वितरण योजना पर मुहर लगाते हुए जो शर्तें रखी हैं उसके मुताबिक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले और हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा पास आवेदक को ही स्मार्ट फोन दिया जाएगा। साथ आवेदक की पारिवारिक आय सालाना छह लाख रुपये से कम होनी चाहिए। इन शर्तों के हिसाब से देखें तो अकेले बेल्हा में ही सरकार को पांच लाख से अधिक स्मार्ट फोन बांटने होंगे।
जिले में मतदाताओं की कुल संख्या करीब 24 लाख है। अकेले जनवरी 2016 में ही 138916 नए मतदाता जुड़े हैं। निर्वाचन विभाग के आंकड़ों के मुताबिक जिले में करीब आठ लाख के करीब 18 से 35 वर्ष के वोटर हैं। इनमें से ज्यादातर लोग हाईस्कूल या उसके समकक्ष परीक्षा पास हैं। छह लाख सालाना से नीचे पारिवारिक आय को भी शामिल कर दिया जाए तो करीब पांच लाख से अधिक लोग इस दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में सरकार की मुफ्त स्मार्ट फोन योजना में अकेले बेल्हा से ही पांच लाख से अधिक आवेदक होंगे। ऐसे में सरकार के लिए सभी लोगों को स्मार्ट फोन मुहैया कराना पाना आसान नहीं होगा, हालांकि अखिलेश सरकार ने इसमें भी एक दांव खेल दिया है कि अगर इस साल योजना का क्रियान्वयन नहीं हो सका तो इसे सपा के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता के साथ शामिल किया जाएगा।
इसलिए तय माना जा रहा है कि अगला कार्यकाल मिलता है तो ही सरकार स्मार्ट फोन बांटने की योजना पर अमल कर पाएगी। सियासी पंडित भी यही मानकर चल रहे हैं कि 2017 के विधानसभा चुनाव से पहले युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए मुख्यमंत्री ने यह दांव चला है।