पिकनिक स्पॉट पर अवैध कब्जे के मामले को डीएम ने संज्ञान में लेते हुए जांच के लिए राजस्व और विकास विभाग के अफसरों की संयुक्त टीम गठित की है। मनरेगा से वर्ष 2013-14 में पिकनिक स्पॉट के लिए खर्च हुए रुपये का लेखा-जोखा तलब किया है। फिलहाल राजस्व विभाग अवैध कब्जे वाले भू-भाग में पानी जमा होने से नाप नहीं होने की बात कह रहा है।
सदर विकास खंड के दहिलामऊ और रंजीतपुर चिलबिला क्षेत्र में सई तट पर लगभग 40 बीघा सरकारी जमीन पर पांच साल पहले तत्कालीन डीएम विद्याभूषण ने पिकनिक स्पॉट बनाने के लिए मनरेगा से काम कराया था। इस जमीन के आसपास कालोनाइजरों ने प्लाटिंग शुरू कर दी है। सरकारी जमीन पर भी कब्जा किया जा रहा है। ‘अमर उजाला’ में खबर प्रकाशित होने के बाद जिलाधिकारी शंभु कुमार ने इस मामले की जांच शुरू करा दी है। डीएम ने राजस्व और विकास विभाग की संयुक्त टीम बनाकर पूरे मामले की जांच करने को कहा है। उन्होंने बीडीओ सदर से वर्ष 2013-14 में मनरेगा से रंजीतपुर और दहिलामऊ ग्राम पंचायतों में खर्च हुए रुपये का लेखा-जोखा तलब किया है। गुरुवार को तहसीलदार श्रद्धा पांडेय राजस्व विभाग की टीम लेकर नाप कराने पहुंची थी, मगर अचानक बरसात होने के कारण नाप नहीं हो सकी। शुक्रवार को राजस्व विभाग के अफसरों की ड्यटूी अजगरा महोत्सव में लगने के कारण नाप-जोख नहीं हो पाई। तहसीलदार ने बताया कि मौके पर जमा पानी सूखने के बाद ही नाप संभव है। एसडीएम सदर एसपी सिंह ने बताया कि डीएम ने जांच कमेटी गठित की है। जल्द ही अवैध कब्जेदारों को बेदखल किया जाएगा।