वित्तीय अनियमितता में बिहार बीडीओ के निलंबन की संस्तुति

तहसील मुख्यालयों में तैनात अफसरों को शहर में मिला आवास छिना, अब तैनाती स्थल पर ही करना होगा निवास
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिलाधिकारी मार्कण्डेय शाही ने मनमानी पर उतारू जिले के अफसरों की नकेल कसनी शुरू कर दी है। वित्तीय अनियमितता के मामले में डीएम ने बिहार ब्लाक के बीडीओ के निलंबन की संस्तुति की है। उन्होंने बीडीओ के खिलाफ विभागीय कार्रवाई और जिले से बाहर स्थानांतरित करने के लिए शासन को पत्र लिखा है। उधर, तहसील मुख्यालयों पर तैनात अफसरों को शहर में आवंटित आवास छीन लिया है। ऐसे अफसरों को तैनाती वाले स्थलों पर ही रात्रि निवास करने का निर्देश दिया है।
बिहार ब्लाक में वित्तीय अनियमितता को लेकर लगातार शिकायतें आ रही थीं। जिलाधिकारी ने इसकी जांच कराई तो मामला सही पाया गया। इस पर उन्होंने बिहार ब्लाक के बीडीओ बाबूराम पाल के निलंबन की संस्तुति की है। उधर, तहसीलदार पट्टी और लालगंज के मुख्यालय पर न रुकने पर उनका वेतन रोकने के साथ ही कारण बताओ नोटिस जारी किया है। एक सप्ताह में लापरवाही दूर न होने पर कार्रवाई के लिए शासन को पत्र भेजने की चेतावनी दी है। एसडीएम पट्टी डीपी सिंह और एसडीएम लालगंज जलराजन चौधरी को जिला मुख्यालय पर मिला आवास निरस्त कर दिया है। तहसील स्तर के सभी अफसरों को तैनाती वाले स्थान पर ही रुकने का निर्देश है। इसी तरह सभी बीडीओ को भी ब्लाकों में बने आवासों में रुकने के लिए कहा है। पट्टी के पूर्व एसडीएम के अभी तक आवास नहीं खाली करने पर उनका वेतन रोकते हुए आवास खाली करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही जिला अस्पताल और जिला महिला अस्पताल के सीएमएस के खिलाफ भी कार्रवाई के लिए शासन से संस्तुति की है।