लेखपालों को मिली 4,57,516 किसानों का खाता खोजने की जिम्मेदारी
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत होली के पहले किसानों को मिलेंगे दो-दो हजार रुपये
पहले चरण में 11 फरवरी तक चलेगा अभियान
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लिए जिले में चिह्नित 4,57,516 लघु, सीमांत किसानों के खाते में पहली किश्त के दो-दो हजार रुपये भेजने के लिए लेखपालों से खाता और आधार नंबर मांगा गया है। होली के पहले खाते में रुपये भेजने के लिए 11 फरवरी तक किसानों का डाटा तैयार करने के निर्देश दिए हैं।
जिले के 4,57,516 लघु और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना से लाभान्वित किया जाएगा। एक वर्ष में मिलने वाले छह हजार रुपये को तीन किश्तों में दिया जाएगा। योजना का लाभ सीधे किसानों को देने के लिए राजस्व और कृषि विभाग को जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रीय लेखपाल ऐसे किसानों की सूची मुहैया कराने के साथ ही आधार कार्ड और खाता नंबर उपलब्ध कराएंगे। कृषि विभाग के कर्मचारी सत्यापन करेंगे। 11 फरवरी तक चलने वाले अभियान से छूटने वाले किसानों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। डीएम शंभु कुमार ने सभी एसडीएम और तहसीलदारों को सभी लेखपालों से प्रतिदिन किसानों की संख्या मुहैया कराने को कहा है। उन्होंने लेखपालों से सख्त लहजे में कहा है कि प्राथमिकता के आधार पर किसानों का चयन किया जाए और उसकी सूची मुहैया कराई जाए।
किस सचिव को आवंटित हैं कितने गांव
डीपीआरओ ने बीडीओ से मांगी सूचना, चहेतों पर अब गिरेगी गाज
36 ग्राम विकास अधिकारियों को नहीं मिला एक भी गांव
अमर उजाला ब्यूरो
प्रतापगढ़। जिले के आसपुर देवसरा विकास खंड में तैनात ग्राम विकास अधिकारी संजय पांडेय को बीस ग्राम पंचायतों की जिम्मेदारी सौंपनेे का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इसी विकास खंड में नई तैनाती पाने वाले सात ग्राम विकास अधिकारियों को अभी तक एक भी गांव नहीं देने पर डीपीआरओ ने 17 ब्लाकों के बीडीओ से सचिवों की तैनाती का विवरण तलब किया है।
आसपुर देवसरा ब्लाक के ग्राम विकास अधिकारी संजय पांडेय को तत्कालीन बीडीओ आरपी सिंह ने बीस गांव आवंटित किए थे। हालांकि बाद में डीएम ने अतिरिक्त प्रभार छीन लिया था। अभी भी सदर, संडवाचंद्रिका, सांगीपुर, बिहार, बाबागंज, कुंडा, कालाकांकर में एक-एक सचिव के पास 12-12 गांवों की जिम्मेदारी है। जबकि नवंबर माह में तैनाती पाने वाले 79 ग्राम विकास अधिकारी अभी पैदल हैं। डीएम के निर्देश पर डीपीआरओ उमाकांत पांडेय ने सभी बीडीओ को पत्र भेजकर सचिवों को आवंटित गांवों की संख्या तलब की है।