कलीनगर। शारदा नदी पार स्थित रमनगरा, ढकिया ताल्लुके महाराजपुर और गुनहान गांवों में भूमि विवाद और संयुक्त सीमांकन का मुद्दा एक बार फिर चर्चा में आ गया है। पट्टेदारों और ग्रामीणों ने आरोप लगाया है कि राजस्व विभाग और टाइगर रिजर्व प्रशासन संयुक्त सीमांकन की प्रक्रिया को प्रभावी ढंग से पूरा करने के बजाय वर्षों की तरह लंबित रखने का प्रयास कर रहे हैं। इससे गरीब पट्टेदार अपनी आवंटित जमीनों पर कब्जा नहीं पा रहे हैं, जबकि प्रभावशाली लोगों का कब्जा बरकरार है।
शारदा पार का इलाका इंडो-नेपाल सीमा तक फैला हुआ है। यहां बड़ी मात्रा में भूमि टाइगर रिजर्व के कोर जोन में आती है। ग्रामीणों का कहना है कि वर्षों पहले राजस्व विभाग ने कई भूमिहीन परिवारों को कृषि और पौधरोपण के लिए पट्टे आवंटित किए थे, लेकिन आज तक अधिकांश पट्टेदार अपनी जमीन का वास्तविक लाभ नहीं उठा सके हैं। उनका आरोप है कि विवादित गाटा संख्याओं और सीमांकन की जटिलताओं का फायदा उठाकर कुछ प्रभावशाली लोग भूमि पर कब्जा जमाए हुए हैं।
ग्रामीणों के अनुसार, जब भी पट्टेदार अपनी जमीन का सीमांकन कराने पहुंचते हैं तो उन्हें कभी वन विभाग तो कभी राजस्व विभाग के बीच भटकना पड़ता है। संयुक्त सीमांकन की मांग लंबे समय से उठ रही है, लेकिन अभी तक इसका स्थायी समाधान नहीं निकल सका है। आरोप है कि सीमांकन की प्रक्रिया कई बार शुरू हुई, लेकिन उसे पूरा नहीं किया गया।
मामले ने उस समय और तूल पकड़ लिया जब एक पट्टेदार ने मुख्यमंत्री पोर्टल पर शिकायत दर्ज कर दबंगों द्वारा पट्टे की जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया। शिकायत के कुछ समय बाद ही उसकी पिटाई कर दी गई। पीड़ित का इलाज चल रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि घटना के कई दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है।
एसपी प्रमेश कुमार ने बताया कि शारदा पार सीमांकन की नियमानुसार प्रक्रिया पर अमल किया जा रहा है। ग्रामीणों के आरोपों की जांच की जा रही है। संवाद