आंकड़ेबाजी से पूरा हो रहा धान खरीद का लक्ष्य

तराई के इस जिले में गन्ना गेहूं के साथ ही धान प्रमुख फसल है। शासन के निर्देश पर पहली अक्तूबर से धान खरीद शुरू की गई लेकिन प्रारंभ के एक डेढ़ माह तक अधिकारियों, व्यापारियों व बिचौलियों की मिलीभगत से सरकारी धान खरीद नाम मात्र की हुई। किसान अपनी फसल बेचने को भटकता रहा है और उसे उसकी दाम का पूरा नहीं मिल सका। परिणामस्वरूप धान खरीद से जुड़े माफियाओं ने कम दाम पर खरीद कर धान स्टाक कर लिया। अब तक किसानों के पास धान खत्म हो गया है और वह गेहूं की बुवाई तथा धान की कटाई में व्यस्त हैं। ऐसे में सरकारी खरीद एजेंसियों के पास कहां से धान आ रहा है ? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल सरकारी धान खरीद के आंकड़े तेजी से बढ़ रहे हैं। जब तक किसानों पर धान था तब तक खरीद 12 प्रतिशत भी नहीं हो सकी थी जबकि अब आंकड़े 32 प्रतिशत तक पहुंच गए हैं। 
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फर्जी जोतबही का तो नहीं हो रहा प्रयोग
धान खरीद के इस फर्जीवाड़े में खरीद और भुगतान किसानों से ही दर्शाया जा रहा है। बकायदा जोतबही और किसान के खाते में भुगतान भेजा जा रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या खरीद में फर्जी जोतबही अथवा छद्म नाम से खोले गए बैंक खातों का प्रयोग हो रहा है? वहीं खरीद से जुड़े लोग परिचित किसानों का सहारा भी ले रहे हैं।
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मिलों में स्टाक से बढ़ रहा आंकड़ा
धान खरीद में चल रही आंकड़ेबाजी में मिलों पर खरीद कर स्टाक किए गए धान के स्टाक से की जा रही है। सूत्रों के अनुसार प्रतिदिन क्रय केंद्र प्रभारी, ठेकेदार एवं अधिकारी संबंधित मिलों से निर्धारित आंकड़े लेकर अपने अपने अभिलेखों में दर्ज कर लेते हैं। इससे धान की क्रय केंद्र पर तौल, ढुलाई एवं अन्य खर्चों को भी जोड़कर वारे न्यारे किए जाते हैं।
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खरीद की आंकड़ेबाजी
दिनांक            खरीद (मैट्रिक टन)
17 अक्तूबर        1.86 हजार
20 अक्तूबर        3.89 हजार
24 अक्तूबर        8.35 हजार
29 अक्तूबर        15.37 हजार
04 नवंबर        31.69 हजार
05 नवंबर        35.30 हजार
06 नवंबर        39.54 हजार
25 नवंबर        91.47 हजार
06 दिसंबर        1.09 लाख