पीलीभीत। नगर पालिका परिषद बोर्ड की बैठक में पालिका की दुकानों का प्रीमियम कम कर कर पुन: नीलामी कराई जाने पर आम सहमति बनी। इसके साथ ही सभासदों ने कर निर्धारण नियमावली को उपलब्ध कराए जाने की बात कही। बैठक में अलग-अलग विभागों की समितियां बनाने पर कोई निर्णय नहीं हो सका तो रैन बसेरे के संचालक को काली सूची में डालने और भुगतान पर रोक लगाने का प्रस्ताव पारित किया गया।
सभागार में पालिकाध्यक्ष डॉ. आस्था अग्रवाल की अध्यक्षता में बैठक हुई। सभासदों के समक्ष गत बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की समितियां का गठन होना था, जिस पर सभासद साकेत सक्सेना ने सुझाव रखा कि अभी सही तरह से आम सहमति नहीं बन पाई है, अगली बोर्ड बैठक में समिति बनाने का निर्णय किया जाए। जिस पर सभी सभासदों ने सहमति जताई।
उत्तर प्रदेश नगर पालिका भवन या भूमि या दोनों के वार्षिक मूल्य पर कर नियमावली 2024 पर चर्चा की जानी थी। इसको लेकर भी सभासदाें ने कहा कि नियमावली 2024 की प्रति उनकाे उपलब्ध कराई जाए और करदाताओं की सूची उपलब्ध कराई जाए। जिसे देखने के बाद ही पालिका के राजस्व में वृद्धि की जा सके, इस पर भी अगली बैठक में चर्चा करने पर सहमति बनी।
निर्माण विभाग के लिपिक ओमप्रकाश ने 15वें वित्त आयोग में स्वीकृत नाले के निर्माण के बारे मे जानकारी दी तो 15वें वित्त आयोग की धनराशि के तहत जारी गाइडलाइन के अनुसार कार्यों पर भी चर्चा की गई। बैठक में इको टूरिज्म के अंतर्गत घंटाघर के जीर्णोद्धार, विकास और गौहनिया तालाब के सुंदरीकरण के संबंध में चर्चा हुई तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना के अंतर्गत स्वीकृत कार्यों के निर्माण पर विचार-विमर्श किया गया।
इस दौरान वंदन योजना के अंतर्गत निर्माण शीघ्र करने के लिए निर्देश भी दिए गए तो नगरीय जल निकासी योजना के अंतर्गत प्रस्ताव तैयार करके शासन को प्रेषित करने के लिए पालिकाध्यक्ष ने निर्देशित किया। पालिकाध्यक्ष ने बताया कि आचार संहिता के कारण कई ठेके नहीं हो पाए थे। जिसमें वाहन पार्किंग स्टैंड, होर्डिंग प्रचार ठेका, मछली बाजार ठेका आदि शामिल थे। इन पर चर्चा के बाद सभी सभासदों ने सहमति व्यक्त की।
सभासद शिवम, अनस, गोकुल प्रसाद मौर्य की मांग पर तय हुआ कि जिस डेयरी संचालक का जानवर घूमता मिलेगा उसको पकड़वाया जाएगा। साथ ही 11 सौ रुपये जुर्माना लिया जाएगा।
बैठक में पालिकाध्यक्ष ने रैन बसेरे का मामला रखा। कहा कि उसे संचालित करने वाली फर्म ने नगर पालिका पर गलत आरोप लगाए थे। सही से संचालन भी नहीं किया। कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया गया और कई जगह फर्जी बिल पेश किए गए। इस पर रैन बसेरे के संचालक को काली सूची में डालने का निर्णय किया गया। बैठक में राज्यमंत्री के प्रतिनिधि राकेश सिंह, नगर पालिका ईओ लालचंद भारती भी मौजूद रहे।