खाद्य एवं रसद राज्यमंत्री के गृहजनपद में ही दूसरे दिन भी सरकारी खरीद का खाता नहीं खुल सका। खरीद तो दूर प्रशासन अभी तक क्रय केंद्र भी स्थापित नहीं कर सका है। अधिकारी खुद क्षेत्र में घूमकर क्रय केंद्र स्थापित करा रहे हैं। मंडी में आवक बढ़ने के बावजूद किसानों को पूरा दाम नहीं मिल रहा है।
शासन के निर्देश पर पहली अप्रैल से गेहूं की सरकारी खरीद होनी थी। इसके लिए 116 क्रय केंद्र स्थापित किए जाने हैं। क्रय एजेंसियों ने गोलमाल कर हैंडलिंग ठेकेदार नियुक्त कर लिए और अधिकारियों के साथ बैठक की तैयारियों की समीक्षा की औपचारिकता पूरी कर ली गईं लेकिन दूसरे दिन शनिवार को भी जिले में कहीं भी सरकारी खरीद शुरू नहीं हुई। पड़ताल करने पर मंडी समितियों को छोड़कर देहात क्षेत्र में कहीं भी क्रय केंद्र नहीं पाए गए। पहली अप्रैल से खरीद की बजाए खरीद एजेंसियों के अधिकारी क्षेत्र में भ्रमण कर केंद्र खुलवाने में जुटे हैं।
बिना वारदाना कैसे होगी खरीद
शासन ने इस बार खरीद नीति में बदलाव करते हुए खाद्य विभाग, एफसीआई, एसएफसी और केंद्रीय कर्मचारी कल्याण निगम के अलावा शेष सभी क्रय एजेंसियों को वारदाना अपने स्तर से खरीदने के निर्देश दिए हैं। 31 मार्च को आदेश मिलने पर अधिकारी असमंजस में हैं क्योंकि संबंधित क्रय एजेंसियों के पास वारदाना ही नहीं है। बिना वारदाना क्षेत्र में क्रय केंद्र लगाकर भी खरीद होना मुश्किल है।
मंडी में बढ़ रही है गेहूं की आवक
मंडी समिति में गेहूं की आवक बढ़ने लगी है। शनिवार को पीलीभीत मंडी में 26 सौ क्विंटल गेहूं की आवक हुई। इसे 1450 से लेकर 1520 रुपये प्रति क्विंटल तक खरीदा गया।
लगभग सभी क्रय केंद्र खुल चुके हैं। मंडी के क्रय केंद्रो पर व्यवस्थाएं भी पूरी हैं लेकिन अभी नमी अधिक होने के कारण दिक्कत आ रही है। मानक 12 प्रतिशत नमी का है जबकि अभी 16-18 प्रतिशत नमी दर्ज की जा रही है। जल्द खरीद शुरू कराई जाएगी।
एसके यादव, डिप्टी आरएमओ