प्राथमिक शिक्षक संघ में सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद समायोजित शिक्षकों में होने वाले प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में मतदान को लेकर असमंजस है। उनके नाम मुख्य सूची से पृथक कर दिए गए। इससे चुनाव लड़ने का मूड बना चुके कुछ नेताओं में हर्ष तो कुछ में मायूसी छा गई है। मुख्य सूची से नाम हटने के बाद जमा किया गया सदस्यता शुल्क वापस न होने से समायोजित शिक्षकों में रोष है।
प्राथमिक शिक्षक संघ की पूरनपुर ईकाई का चुनाव नौ जुलाई को होना था। जून के अवकाश आदि को लेकर चुनाव स्थगित कर दिया गया। अब चुनाव की तिथि 31 जुलाई को जिला कार्यकारिणी की होने वाली बैठक में तय होगी। उधर, चुनाव की तिथि पहले से घोषित होने पर चुनाव लड़ने का मूड बना चुके शिक्षक नेताओं ने जीत को लेकर गोटिया बिछानी शुरू कर दी थीं।
प्रथम बैच में शिक्षामित्र से समायोजित शिक्षक बने शिक्षकों को भी संघ का सदस्य बनाने के लिए उनसे सदस्यता शुल्क लेकर रसीद काटी गई थी। समायोजित शिक्षकों से सौ रुपये प्रति सदस्य लिए गए। उनके नाम भी मुख्य सूची में शामिल किए गए। समायोजित शिक्षकों को संघ का सदस्य बनने पर संघ की बैठक में कुछ लोगों ने आपत्ति की। कहा कि समायोजित शिक्षकों का खुद का संगठन है। ऐसे में उनको सदस्य बनाकर उनके नाम सूची में शामिल करना गलत है।
इस पर समायोजित शिक्षकों के नामों को मुख्य सूची से अलग कर उनकी अलग सूची तैयार करने के निर्देेश दिए गए। अब प्राथमिक शिक्षक संघ के चुनाव में समायोजित शिक्षक मतदान कर सकेंगे या नहीं। इसको लेकर असमंजस है। उधर, सदस्यता शुल्क जमा करने के बाद सदस्य न माने जाने और चुनाव में मतदान का अधिकार न होने से समायोजित शिक्षकों में सदस्यता शुल्क की जमा धनराशि वापस न होने पर रोष है।
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प्रदेश में कहीं भी समायोजित शिक्षकों को वोटर नहीं माना गया है। प्रदेश स्तर से दिशा निर्देश प्राप्त होने पर समायोजित शिक्षकों को सदस्य बनाया गया था। बाद में प्रदेश स्तर से ही समायोजित शिक्षकों को वोटर बनाने से मना कर दिया गया। जिन समायोजित शिक्षकों से सदस्यता शुल्क लिया गया है। वापस कर दिया जाएगा।
- रामाधार पांडेय, ब्लाक अध्यक्ष प्राथमिक शिक्षक संघ।
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जिला ईकाई के निर्देशानुसार प्रथम बैच के समायोजित शिक्षकों से सदस्यता शुल्क लेकर रसीद काटी गई थी। इसके बाद समायोजित शिक्षकों को वोटर न बताते हुए उनके नाम मुख्य सूची से अलग करने को कहा गया। समायोजित शिक्षक अब मतदान कर सकेंगे या नहीं। इसका निर्णय प्रदेश स्तर से होना है। सदस्य न माने जाने पर उनसे लिया गया सदस्यता शुल्क वापस कर दिया जाएगा।
- संतोष कुमार, मंत्री, प्राथमिक शिक्षक संघ।