बरेली व लखनऊ मंडल में धान खरीद को लेकर आ रही शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खाद्य एवं रसद राज्य मंत्री हेमराज वर्मा ने जांच के आदेश दिए हैं। उन्होंने कहा कि अधिकारियों की जांच के अलावा वह खुद भी इसकी जांच करेंगे और अनियमितता मिलने पर संबंधितों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम (पीडीएस) के तहत मिलने वाले खाद्यान्न के लिए उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं।
गोदावरी स्टेट स्थित आवास पर वार्ता में उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों का शोषण न हो, इसके लिए दृढ़ संकल्प है। उन्होंने स्वीकार किया कि धान खरीद में कुछ स्थानों से किसानों के शोषण की शिकायतें मिलीं हैं। इसे गंभीरता से लिया गया है। प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, खाद्य आयुक्त तथा क्षेत्रीय खाद्य नियंत्रक (आरएफसी) को स्थिति से अवगत कराते हुए जांच के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि इन अधिकारियों से फिलहाल बरेली व लखनऊ मंडल के जिलों में हुई धान खरीद के संबंध में विस्तार से जानकारी मांगी गई है, जिसमे यह भी मांगा गया है कि किस किसान से कितना धान उसके किस अभिलेख के आधार पर खरीदा गया। अधिकारियों को पहले स्वयं जांच कर गड़बड़ी मिलने पर संबंधित के खिलाफ कार्रवाई को कहा गया है। इसके बाद वह स्वयं भी विभागीय अधिकारियों द्वारा उपलब्ध कराई गई सूची में अंकित किसानों के नाम के आधार पर मौके पर जाकर उसकी सत्यता की पड़ताल करेंगे। यदि कोई तथ्य गलत पाया गया तो संबंधितों के खिलाफ मौके पर ही एफआईआर अथवा विभागीय कार्रवाई जिलाधिकारी के माध्यम से कराई जाएगी। इसके अलावा गरीबों को सस्ते दाम पर राशन उपलब्ध कराने के लिए पीडीएस के खाद्यान्न को हर दशा में पात्रों को दिए जाने के आदेश दिए गए हैं। कोटेदार उपभोक्ताओं का शोषण न करें इसके लिए शीघ्र ही बरेली मंडल के कोटेदारों की बैठक भी वह अधिकारियों की मौजूदगी में लेंगे।