पीलीभीत। धर्मांतरण के मामले में तीन आरोपियों की 14 दिन की पुलिस रिमांड अर्जी खारिज करने के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मंगल देव सिंह के आदेश को राज्य सरकार ने जनपद सत्र न्यायालय में चुनौती दी है। इस संबंध में जिला एवं सत्र न्यायाधीश रविन्द्र कुमार के न्यायालय में फौजदारी निगरानी दाखिल की गई है। न्यायालय ने सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख नियत की है।
मामले के अनुसार, कोतवाली पुलिस ने धर्मांतरण के आरोप में दर्ज मुकदमे में रिजवान, सज्जाद और रौनक को गिरफ्तार कर तीनों की 14 दिन की पुलिस रिमांड मांगी थी। आरोपियों की ओर से अधिवक्ता ने रिमांड अर्जी का विरोध करते हुए कहा था कि धर्म परिवर्तन कराने का आरोप निराधार है और इसके समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य नहीं है।
अदालत ने केस डायरी, मेडिकल रिपोर्ट, गिरफ्तारी मेमो समेत अन्य अभिलेखों का अवलोकन किया। आदेश में कहा गया कि केस डायरी में धर्म परिवर्तन के लिए दबाव बनाने, प्रलोभन देने या अन्य किसी तरह का ठोस साक्ष्य सामने नहीं आया है। गिरफ्तारी के पर्याप्त आधार और उसकी आवश्यकता भी स्पष्ट नहीं होने पर अदालत ने पुलिस की रिमांड अर्जी निरस्त कर दी थी। साथ ही तीनों आरोपियों को 20-20 हजार रुपये के निजी मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया था।
अब राज्य सरकार की ओर से इस आदेश के विरुद्ध फौजदारी निगरानी दाखिल की गई है। न्यायालय ने मामले की सुनवाई के लिए नौ दिसंबर की तारीख तय की है।