पीलीभीत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पीलीभीत ने राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान 3.0 शुरू किया है, जो 31 दिसंबर तक चलेगा।
प्राधिकरण के सचिव अरुण क्रांति यशोदास ने यह जानकारी दी। यह अभियान सर्वोच्च न्यायालय की मध्यस्थता और सुलह परियोजना समिति द्वारा स्वीकृत है। इसका उद्देश्य लंबित मामलों का त्वरित, निष्पक्ष और कम खर्चे में स्थायी समाधान कराना है। अभियान दो चरणों में आयोजित किया जाएगा। पहला चरण 1 अगस्त से 30 सितंबर तक मामलों की पहचान और नोटिस भेजने का है। दूसरा चरण 1 अक्तूबर से 31 दिसंबर तक मुख्य मध्यस्थता का होगा। इसमें वैवाहिक, घरेलू हिंसा, दुर्घटना क्लेम, चेक बाउंस और कर्ज वसूली जैसे मामले शामिल हैं। मध्यस्थता की सुविधा 90 दिनों तक ऑफलाइन, ऑनलाइन या हाइब्रिड माध्यम से उपलब्ध रहेगी। संवाद