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लॉकडाउन ने करोड़ों के विकास कार्यों पर लगाया ब्रेक

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पीलीभीत। कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए 50 दिनों से लॉकडाउन चल रहा है। इससे सड़क निर्माण, स्वच्छ शौचालय, आवास, सिंचाई विभाग समेत अन्य विकास संबंधी काम रुक गए हैं। स्वीकृत मेडिकल कॉलेज का भी मामला अटका गया है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि शासन से आदेश आने के बाद कुछ काम शुरू कराए गए हैं।
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जिला पंचायत में अटके 25 करोड़ के काम
जिला पंचायत की लापरवाही के चलते पिछले वित्तीय वर्ष के 25 करोड़ रुपये के काम काफी देर से मंजूर हुए। फिर टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी के चलते शासन ने टेंडरों को निरस्त करते हुए पुन: टेंडर करने के आदेश दे दिए। इसके तुरंत बाद लॉकडाउन लागू हो गया। इसके चलते कोई काम शुरू नहीं कराया जा सका। हालांकि अपर मुख्य अधिकारी जागनलाल के मुताबिक ठेकेदारों के रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिए गए हैं, सभी को मौका देकर टेंडर प्रक्रिया पूरी कराने के बाद निर्माण कार्य भी जल्द शुरू कराए जाएंगे।
9268 आवासों के निर्माण पर भी ब्रेक
शहरी आवास योजना के तहत जिले में 22807 आवासों का निर्माण होना था। जिसमें 13663 आवास तो बना दिए गए, मगर लॉकडाउन के चलते 9144 आवासों का काम रुका पड़ा है। हालांकि ग्रामीण आवास योजना के तहत मात्र 124 आवासों का ही निर्माण रुका चल रहा है। डूडा की परियोजना अधिकारी अनामिका सक्सेना ने बताया कि कुछ लोग अपने प्रयासों से आवास निर्माण करा रहे हैं। वहीं स्थिति सामान्य होती तो कुछ लोगों को रोजगार भी मिला हुआ होता।
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22 हजार से अधिक शौचालय निर्माण पर भी लॉकडाउन का पहरा
पंचायत विभाग के मुताबिक 1.68 लाख स्वच्छ शौचालयों का निर्माण पूरा हो चुका है। अभी 22 हजार से अधिक शौचालयों का निर्माण पूरा कराया जाना है। लॉकडाउन के चलते निर्माण सामग्री न मिलने से शौचालयों का निर्माण शुरू नहीं हो सका है। प्रभारी डीपीआरओ प्रमोद कुमार यादव ने बताया कि अभी 22 हजार से अधिक स्वच्छ शौचालय बनने हैं। कुछ लाभार्थी शौचालय बना भी रहे हैं। स्थिति सामान्य होने पर तेजी से कार्य पूरा कराया जाएगा।
340 करोड़ के मेडिकल कॉलेज की नहीं हुई शुरूआत
शासन के निर्देश पर जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के लिए मरौरी ब्लाक के गांव खाग में 12 एकड़ भूमि चिह्नित की गई थी। डीएम वैभव श्रीवास्तव के निर्देश पर फरवरी में ही मेडिकल कॉलेज निर्माण के लिए 340 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा गया था। इस मामले में भी शासन की ओर से कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं।
52 सड़कों का निर्माण भी अटका
शासन द्वारा गत वर्ष जिले में 52 सड़कों के निर्माण को स्वीकृति मिली थी। लोक निर्माण विभाग ने करीब 7.20 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली इन सड़कों का निर्माण भी स्वीकृत करा दिया था, मगर पहले अत्याधिक ठंड और फिर लॉकडाउन के चलते सड़कों का रोक दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिशासी अभियंता हरस्वरूप ने बताया कि स्थिति सामान्य होते ही काम शुरू करा दिया जाएगा।
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