पीलीभीत। न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने के लिए जिला संयुक्त बार एसोसिएशन की ओर से दिए गए मांग पत्र पर केंद्रीय विधि एवं राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कार्रवाई शुरू करा दी है।
जनपद दौरे पर आए केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद को जनपद के अधिवक्ताओं ने जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र के साथ ज्ञापन सौंपकर जनपद के न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने की मांग की थी। ज्ञापन में कहा गया था कि उच्च न्यायालय प्रयागराज की दूरी पीलीभीत से करीब 600 किलोमीटर है।
जबकि लखनऊ की दूरी 300 किलोमीटर से कम है। जिले के न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने पर जन सामान्य को सस्ता और सुलभ न्याय आसानी से मिल सकेगा। जन सामान्य के समय और पैसे की बर्बादी भी कम होगी। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने अधिवक्ताओं के मांग पत्र को केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को सौंपा।
केंद्रीय विधि एवं न्याय राज्यमंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने उक्त ज्ञापन का संज्ञान लेकर विधि एवं न्याय मंत्रालय के अधीन वर्ती संबंधित विभाग को कार्रवाई के लिए भेजा है। केंद्रीय राज्यमंत्री जितिन प्रसाद की ओर से उक्त पत्र की प्रति जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र एडवोकेट को भेजी गई है।