रामलुभाई साहनी राजकीय महिला स्नातकोत्तर महाविद्यालय में जीएसटी को लेकर चल रहे राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन विशेषज्ञों ने जीएसटी के स्लैब, जीएसटी परिषद का गठन व कर प्रणाली के स्लैब आदि के बारे में विस्तार से बताया। इस दौरान शोध पत्र भी प्रस्तुत किए गए।
महाविद्यालय में शुक्रवार को जीएसटी: ए रोड मैप ऑफ इकोनामिक डेवलपमेंट फॉर न्यू इंडिया विषय पर आधारित राष्ट्रीय सेमिनार के दूसरे दिन हुए तकनीकी सत्र का शुभारंभ नगर पालिकाध्यक्ष विमला जायसवाल व प्राचार्य डॉ. रेखा कुलश्रेष्ठ ने किया। सत्र की अध्यक्षता कर रहे सीए डॉ. अशोक शुक्ला ने कहा कि वर्ष 2003 में अप्रत्यक्ष कर पर केलकर कार्य बल ने वैट सिद्धांत पर आधारित एक व्यापक वस्तु और सेवा कर का सुझाव दिया था, जो अब जीएसटी के रूप में लागू किया गया है। उन्होंने जीएसटी परिषद का गठन, स्लैब व कार्यविधि के बारे में विस्तार से बताया। लोट्स ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अभिषेक अग्रवाल ने जीएसटी लागू होने से कर व्यवस्था में पारदर्शिता, कराधान में वृद्धि, व्यापारियों के व्यापार की प्रत्येक कड़ी में टैक्स पर टैक्स देने की उलझन से मुक्ति आदि पर रोशनी डाली। बताया कि जीएसटी व्यवस्था में कारोबारियों को अपना कार्य पारदर्शिता के आधार पर करना होगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर 160 देशों द्वारा जीएसटी अपनाने के कारण विश्व व्यापार में बहुत अधिक निर्यात की संभावनाएं भारतीय व्यापारियों के लिए बढ़ गई हैं। गुरु हरिकिशन डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉ. निर्मल सिंह ने कहा कि चालू वर्ष में देश की विकास दर आठ प्रतिशत का आंकड़ा पार कर लेगी। पालिकाध्यक्ष विमला जायसवाल ने जीएसटी को एक सरल टैक्स प्रक्रिया बताया।
उन्होंने छात्राओं को सभी क्षेत्रों में सहभागिता करने और नारी सशक्तिकरण का आह्वान किया। इस मौके पर डॉ. दिनेश चंद्रा, डॉ. नरेंद्र कुमार बतरा, डॉ. कामरान आलम खां, डॉ. माजिद हुसैन, डॉ. योगेंद्र वर्मा, प्रतिका गुरुदत्ता, रुप श्रीवास्तव, डॉ. आशीष, डॉ. रिचा आदि ने शोघ पत्र प्रस्तुत किए। सेमिनार में विद्यार्थियों ने भी बढ़चढ़कर हिस्सा लिया।