खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू होने से कोटेदारों और संबंधित अधिकारियों की पौ बारह है। गोदाम से सूची के अनुसार खाद्यान्न उठान हो रहा है लेकिन वितरण पर्ची के अनुसार हो रहा है। ऐसे में कोटेदार एवं प्रधान अपने पक्ष के लोगों को ही पर्ची दे रहे हैं। बाकी उपभोक्ताओं के हिस्से का राशन बाजार में बेचा जा रहा है। कोटेदारों की लगातार शिकायतें होो रही हैं लेकिन अधिकारी खामोश हैं।
पांच महीना पहले जिले में खाद्य सुरक्षा अधिनियम लागू किया जा चुका है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र की निर्धारित आबादी को इसके दायरे में लाकर प्रति व्यक्ति के हिसाब से खाद्यान्न दिया जाना था। विभाग ने इसके लिए कोटेदार, ग्राम सचिवों के माध्यम से सूची तैयार कर उसे ऑनलाइन कर दिया। इसके आधार पर ही राशन कार्ड के प्रारूप की पर्चियां निकलवाकर उपभोक्ताओं को वितरित की गईं लेकिन इन पर्चियों के बहाने खाद्यान्न वितरण में खेल शुरू हो गया है। कोटेदारों को गोदाम से ऑनलाइन सूची के हिसाब से राशन का कोटा मिल रहा है लेकिन उपभोक्ताओं को वितरण पर्चियों से किया जा रहा है। यदि किसी का नाम सूची में है और पर्ची नहीं है तो उसे खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा है। इसका फायदा कोटेदार एवं खाद्यान्न से जुड़े अधिकारी उठा रहे हैं। गांवों में पार्टीबंदी के चलते भी पर्चियों को अस्त्र बनाया जा रहा है। कोटेदार या प्रधान अपनों को ही पर्चियां देकर खाद्यान्न वितरित करा रहे हैं। शेष खाद्यान्न बाजार में बेच दिया जाता है। गोदाम से मिले खाद्यान्न का वितरण अभिलेखों में तो दिखाया जा रहा है लेकिन गांवों में बड़ी संख्या में लोग सूची में नाम होने के बावजूद खाद्यान्न से वंचित हैं।
बाबू पर रुपये मांगने की शिकायत
खाद्यान्न वितरण में चल रही धांधली में विभागीय बाबू भी शामिल हैं। जिला पूर्ति अधिकारी कार्यालय में सोमवार को कई लोगों ने पर्ची निकालवाने के नाम पर कार्यालय के एक बाबू पर रुपये मांगने का आरोप लगाया। जिला पूर्ति अधिकारी रमन मिश्र ने बताया कि कुछ लोगों ने मौखिक शिकायत की थी। उनसे लिखित शिकायत मांगी गई है। शिकायत मिलने पर जांच कराकर कार्रवाई की जाएगी।