पीलीभीत। वक्फ बोर्ड और नजूल की जमीनों पर कब्जे की शिकायतों का संज्ञान लेकर डीएम ने इन संपत्तियों से जुड़े अभिलेख तलब किए हैं।
जिले में पिछले कुछ वर्षों में सरकारी जमीनों पर कब्जों के मामले तेजी से बढ़े हैं। वक्फ बोर्ड और नजूल की जमीनों पर कब्जा करने के बाद प्लॉटिंग करने से जुड़ी कई शिकायतें प्रशासन तक पहुंची हैं। कुछ मामलों में तो जांच भी चल रही है। मगर जमीनों को अब तक कब्जामुक्त नहीं कराया जा सका है। सरकारी जमीनों पर भूमाफिया और प्रापर्टी कारोबारियों को कब्जा कराने में नगरपालिका और विनियमित क्षेत्र के इंजीनियरों की भूमिका भी चर्चा में रहती है। पूर्व में इस तरह की शिकायतें भी हो चुकी हैं। कुछ दिन पहले ही भाजपा नेता की ओर से की गई शिकायत में विनियमित क्षेत्र के जेई और नगरपालिका के एक कर्मचारी की भूमिका पर संदेह जताया गया था। उनका आरोप था कि इन्हीं कर्मचारियों की सांठगांठ से नजूल की जमीन पर कब्जा कराया गया। इसके अलावा वक्फ की जमीनों पर भी कब्जा करने की शिकायतों की जांच लंबित चल रही है। डीएम पुलकित खरे ने वक्फ और नजूल की जमीनों से जुड़ी शिकायतों का संज्ञान लेते हुए जमीनों के अभिलेख तलब किए गए हैं। डीएम ने बताया कि अभिलेख मिलने के बाद गहनता से अध्ययन किया जाएगा। कर्मचारियों की कार्यशैली का भी आंकलन हो जाएगा। अगर किसी कब्जेदार से कर्मचारियों की मिलीभगत निकलती है, तो सख्त कार्रवाई भी होगी।