विभिन्न स्तरों पर होने वाली शिकायतें, उनका निस्तारण अब ऑनलाइन होगा और शासन से इसकी निगरानी होगी। इसके लिए सीडीओ ने डीडीओ की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया है।
जनसामान्य की शिकायतों की सुनवाई एवं उनके निस्तारण की जानकारी अभी तक मैनुअल होती थी। इसमें न ही शिकायतकर्ता और न ही उच्चाधिकारियों को इसकी हकीकत की जानकारी हो पाती थी। अब शासन ने शिकायतों की सुनवाई के लिए समंवित शिकायत निवारण प्रणाली (आईजीआरएस) शुरू की है। इसमें शिकायतों की ऑन लाइन सुनवाई और निगरानी की जाएगी। तहसील दिवस, डीएम संदर्भ, मुख्यमंत्री संदर्भ अथवा अन्य माध्यमों से प्राप्त शिकायतों को कंप्यूटर में ऑनलाइन किया जाएगा और ऑनलाइन ही इसे संबंधित अधिकारी को भेजकर निस्तारण कराया जाएगा। शिकायत को संबंधित अधिकारी को भेजते समय शिकायत के हिसाब से उसके निस्तारण का समय निर्धारण किया जाएगा और समय से निस्तारण न होने की दशा में संबंधित अधिकारी के पास स्वत: ही रिमांडर पहुंच जाएगा। सुनवाई की इस ऑनलाइन व्यवस्था की डीएम, कमिश्नर अथवा शासन स्तर के अधिकारी इसकी मॉनीटरिंग करेंगे। शासन से इसका आदेश मिलने के बाद जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसके लिए सीडीओ इंद्रदेव द्विवेदी ने तीन सदस्यीय कमेटी गठित की है, जिसमें डीडीओ एके सिंह चंद्रौल को नोडल अधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी रमेश बाबू एवं शैलेंद्र प्रकाश को सहायक नियुक्त किया है।