पीलीभीत। गन्ना संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए विभाग ने टोल फ्री नंबर जारी किया है। विभागीय अफसरों के सीयूजी नंबर भी जारी किए गए हैं। किसान इन नंबरों पर कॉल कर अपनी शिकायतों का समाधान पा सकते हैं। शनिवार को पीलीभीत गन्ना सहकारी समिति में हुई बैठक में गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार ने टोल फ्री नंबर जारी करने के निर्देश दिए थे।
गन्ना किसान अपनी समस्याओं को लेकर गन्ना आयुक्त कार्यालय के कंट्रोल रूम के टोल फ्री नंबर 18001213203 पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। अपनी समस्या को लिखकर मोबाइल नंबर 7081202121 पर व्हाट्सऐप भी कर सकते हैं। इसके अलावा सर्किल के गन्ना पर्यवेक्षक से संपर्क करने के साथ गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक से उनके सीयूजी नंबर पर बात कर सकते हैं।
गन्ना सर्वे, जमीन दर्ज कराने के संबंध में ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पीलीभीत 7081202507, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बरखेड़ा 7081202511, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक मझोला 7081202510, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक बीसलपुर 7081202509, ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक पूरनपुर 7081202508 से शिकायत कर सकते हैं।
वहीं आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक खाता नंबर दर्ज कराने एवं गन्ना कैलेंडर संबंधित जानकारी के लिए सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति बीसलपुर एवं पूरनपुर के मोबाइल नंबर 7081202327, सचिव सहकारी गन्ना विकास समिति पीलीभीत एवं मझोला के मोबाइल नंबर 7081202337, मुख्य गन्ना अधिकारी बीसलपुर के मोबाइल नंबर 7880888964, मुख्य गन्ना अधिकारी पूरनपुर के मोबाइल नंबर 7880888969 पर संपर्क कर सकते हैं।
अफसरों को सीयूजी नंबर पर आने वाली हर कॉल का विवरण और निस्तारण का विवरण रखने के निर्देश दिए गए हैं। सीयूजी नंबर बंद होने की स्थिति में संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश भी दिए गए हैं। कर्मचारियों की ओर से लापरवाही बरतने पर जिला गन्ना अधिकारी के सीयूजी नंबर 7081202230 पर कॉल कर अवगत करा सकते हैं।
15 दिसंबर तक हर हाल में कर दें 64 करोड़ का भुगतान : राज्यमंत्री
पीलीभीत गन्ना सहकारी समिति की बैठक में किसानों ने बरखेड़ा की बजाज सहकारी चीनी मिल की ओर से अब तक पिछला भुगतान न करने की शिकायत की थी। इस पर गन्ना राज्यमंत्री संजय गंगवार ने बरखेड़ा चीनी मिल के जीएम को फोन कर 15 दिसंबर तक पिछले पेराई सत्र का बकाया 64 करोड़ रुपये भुगतान न होने पर कार्रवाई की चेतावनी दी। बैठक में गन्ना केंद्रों पर उतराई के नाम पर शुल्क लिए जाने का मुद्दा भी उठा। राज्यमंत्री ने डीसीओ को एसडीआई व गन्ना समिति अध्यक्ष की एक संयुक्त कमेटी बनाकर इसे रोकने का निर्देश दिया।