पीलीभीत। सिस्टम पर हावी अफसरशाही को जनता समस्याओं प्रति जवाबदेह बनाकर साफ-सुथरी पारदर्शी व्यवस्था लागू करने के लिए मोदी-योगी ने सरकारी मशीनरी की ओवरहालिंग शुरू कर दी है। आरामतलबी के मूड में रहने वाले अफसरों को गांव-देहात में दौड़ाया जा रहा है। जनता से सीधा संवाद कर फीडबैक लेने को कहा गया है। शिकायतों का समयबद्ध निस्तारण सरकार की प्राथमिकता में है। जिला स्तरीय अधिकारियों को सरकारी दफ्तरों में छापा मारकर सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में घपला करने और जनता का हक मारकर अपनी जेबें भरने वाले अफसरों और कर्मचारियों को बेनकाब करने के निर्देश दिए गए हैं। डीएम के पिछले दिनों सीएमओ ऑफिस, जिला आबकारी अधिकारी, डीपीआरओ ऑफिस, कस्तूरबा आवासीय बालिका स्कूलों में मारे गए छापे सरकार की इसी मंशा का हिस्सा थे। सरकारी दफ्तरों में कुछ बदलाव भी दिखने लगा है। घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई से जनता के बीच भी यह संदेश जाने लगा है कि सरकार अब भ्रष्टाचार के मुद्दे पर खामोश रहने वाली नहीं है।