मनरेगा कार्यों के खर्चों की सार्वजनिक होगी जानकारी

सीडीओ रमेश चंद्र पांडेय ने बताया कि जिले के लोग अक्सर मनरेगा योजना के तहत कराए जाने वाले विकास कार्यों पर सवाल उठाते हैं। कार्यों में गड़बड़ी को लेकर जन सूचना अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगा करते थे। इससे विकास कार्यों में लगे कर्मचारियों को अक्सर व्यस्तता के चलते सूचना देने में वक्त लगता था। शासन ने पारदर्शिता बनाने के लिए कार्यस्थल पर सिटीजन इनफार्मेशन बोर्ड लगवाने के निर्देश दिए हैं। योजना के तहत कितनी धनराशि खर्च की गई है, इसका सारा ब्योरा बोर्ड पर लिखा होगा। इसकी जानकारी प्राप्त करने के बाद लोग अपनी शिकायत कर सकेंगे। इसके अलावा ऑनलाइन भी योजना के मद में खर्च की धनराशि की जानकारी प्राप्त की जा सकती है। इसको लेकर प्रधान और सचिवों के निर्देश जारी किए जा चुके हैं। ऐसा नहीं करने पर प्रधान और सचिव की जवाबदेही तय की जाएगी।