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फिर सक्रिय हुआ एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स

Fri, 05 Jan 2018 07:50 PM IST
न्यूज डेस्क, अमर उजाला,पीलीभीत
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govt officials
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प्रदेश सरकार के फरमान पर गठित एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की टीम पुन: सक्रिय की जा रही है। डीएम के निर्देश पर शुक्रवार को तहसीलों में बैठक कर अवैध कब्जे चिह्नित करने एवं उन्हें कब्जा मुक्त कराने की रणनीति बनाई गई। इसके लिए सभी विभागों से उनकी जमीन पर हुए कब्जे के बाबत रिपोर्ट भी मांगी गई। सदर तहसील में सिटी मजिस्ट्रेट अवधेश मिश्रा की अध्यक्षता में हुई बैठक में पुलिस, नगरपालिका, पीडब्ल्यूडी, शिक्षा, जिला पंचायत सहित कई विभागों के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। सिटी मजिस्ट्रेट ने सभी विभागों से अलगे सोमवार (15 जनवरी) तक अपनी परिसंपत्तियों पर हुए कब्जों का निरीक्षण कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। इसके बाद मंगलवार (16 जनवरी) को पुन: बैठक कर अतिक्रमण अभियान की रणनीति बनाई जाएगी। बैठक में एसडीएम पूर्णिमा सिंह, सीओ सिटी धर्मसिंह मार्छाल सहित अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बीसलपुर। एसडीएम सूरज यादव की अध्यक्षता में शुक्रवार को दोपहर तहसील सभागार में एंटी भू-माफिया टास्क फोर्स की बैठक हुई। एसडीएम ने सभी विभागों के अधिकारियों से उनके विभाग से संबंधित जमीन पर हुए अतिक्रमण की सूची मांगी। ईओ सुरेंद्र प्रताप ने 12 स्थानों पर पालिका के हुए अतिक्रमण की सूची प्रस्तुत की। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी के जेई मुकेश कुमार, बीईओ शिवेंद्र वर्मा ने अपने विभाग की जमीनों पर कब्जे की जानकारी दी। वहीं गन्ना, मंडी, विद्युत व स्वास्थ्य विभाग से किसी अधिकारी कर्मचारी के न आने से सूचना प्राप्त नहीं हो सकी। इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एसडीएम ने तहसीलदार केबी सिंह ने अगली बैठक मेें सभी विभागों से कब्जों की सूची सहित बुलाने के निर्देश दिए। जमुनिया/माधोटांडा। शुक्रवार को कलीनगर एसडीएम पुष्पा देवरार ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों के साथ बैठक कर अपने विभाग से संबंधित संपत्ति पर अवैध कब्जों की रिपोर्ट तलब की। उन्होंने कहा कि प्राथमिकता के आधार पर कब्जे हटाए जाएं। इसमें जहां भी सहयोग की जरूरत होगी पुलिस व प्रशासन साथ रहेगा। पूरनपुर। एसडीएम शशिभूषण राय की अध्यक्षता में हुई विभिन्न विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों की बैठक में जमीन पर अवैध कब्जों की जानकारी ली गई। एसडीएम ने सभी से दो दिन में अपने विभागों की जमीन पर कब्जों की सूची बनाकर उन्हें हटवाने की कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके लिए यदि पुलिस प्रशासन की जरूरत है तो मदद ली जाए।

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