पीलीभीत। जनपद के न्यायिक क्षेत्राधिकार को उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जोड़ने की मांग को लेकर जिला मुख्यालय के सभी अधिवक्ता संगठनों से जुड़े वकील शनिवार 19 अगस्त को न्यायिक कार्य नहीं करेंगे। न्यायिक कार्य न करने की सूचना न्यायिक और प्रशासनिक अधिकारियों को दे दी गई है।
जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र एडवोकेट के अनुसार जन सामान्य को सस्ता और सुलभ न्याय दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। पीलीभीत जनपद से उच्च न्यायालय प्रयागराज की दूरी करीब 500 किलोमीटर है। जन सामान्य को प्रयागराज पहुंचने में काफी समय और धन खर्च करना पड़ता है, जबकि पीलीभीत जनपद से लखनऊ की दूरी काफी कम है। समीपवर्ती जनपद का न्यायिक क्षेत्राधिकार उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ से जुड़ा हुआ है। इसलिए पीलीभीत जनपद का क्षेत्राधिकार लखनऊ खंडपीठ से जोड़ा जाना आवश्यक है । शनिवार को न्यायिक कार्य न करने का निर्णय लिया गया है। संवाद