पीलीभीत। गाजियाबाद के अधिवक्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के विरोध में जनपद के अधिवक्ताओं ने बुधवार को कचहरी में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया। मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट विजय वर्धन तोमर को सौंपा।
ज्ञापन में कहा गया है कि देश को आजाद कराने में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार में भी कई अधिवक्ता मंत्री पद पर आसीन हैं। न्यायालय और सरकार दोनों का कर्तव्य है कि नागरिकों को समय पर न्याय मिले और उनके अधिकारों की रक्षा की जाए।
अधिवक्ताओं के सहयोग के बगैर संपूर्ण न्यायिक तंत्र अधूरा है। उत्तर प्रदेश में अधिवक्ताओं पर आए दिन हमले हो रहे हैं। गाजियाबाद की घटना से यह साबित हो गया है कि अब अधिवक्ता न्यायालय कक्ष के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस वहां भी उन्हें घेर कर बेरहमी से पीट रही है। ऐसी दशा में अधिवक्ता संरक्षण कानून तत्काल लागू करने के साथ ही उत्तर प्रदेश के न्यायालयों में तत्काल सीसीटीवी कैमरे लगवाए जाएं। इससे न्यायालय की सारी प्रक्रिया हमेशा कैमरे में कैद रहेगी।
प्रदर्शन करने वालों में जिला संयुक्त बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धीरेंद्र मिश्र, सचिव आनंद मिश्रा,सेंट्रल बार एसोसिएशन के महासचिव विवेक अवस्थी, सिविल बार के अध्यक्ष विवेक पांडे, सचिव मोहन गिरि, राजीव त्रिपाठी, राजीव अवस्थी, रुकुम सिंह मौर्य, हेमंत मिश्रा, सुधीर मिश्रा, माखन लाल सैनी, अशोक बाजपेई, सूरज पाल वर्मा, हैदर जाफरी आदि अधिवक्ता शामिल रहे।
हड़ताल पर रहे अमरिया बार एसोसिएशन के अधिवक्ता
अमरिया। तहसील परिसर में हुई बैठक में बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों और अधिवक्ताओं ने गाजियाबाद में पुलिस द्वारा अधिवक्ताओं के ऊपर किए गए लाठी चार्ज के विरोध में बुधवार को कलम बंद हड़ताल करने का निर्णय लिया गया।
अधिवक्ताओं ने कहा कि गाजियाबाद कांड में कई अधिवक्ता घायल हुए हैं। इसके विरोध में अमरिया बार एसोसिएशन के लोग बुधवार को कलमबंद हड़ताल पर रहे। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के तहसील अध्यक्ष मुस्ताक मदार, वरिष्ठ उपाध्यक्ष तनवीर अंसारी, उपाध्यक्ष शांति स्वरूप, कोषाध्यक्ष तसलीम, एके मौर्य, वसीम, निरंजन पाल आदि मौजूद रहे। संवाद