पीलीभीत। महायोजना-2031 में अंतिम दिन बुधवार तक 240 आपत्तियां आई हैं। इसमें ज्यादातर ने कृषि भूमि को आवासीय करने की मांग रखी हैं। आपत्तियों के निस्तारण के लिए डीएम स्तर से एक कमेटी गठित की जाएगी। एक सप्ताह के भीतर इनका निस्तारण कर प्रस्ताव शासन को मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। मंजूरी मिलने के बाद महायोजना लागू कर दी जाएगी।
महायोजना के तहत आपत्तियां दर्ज कराने के लिए बुधवार को आखिरी मौका था। दो दिन पहले तक आपत्तियों की संख्या करीब 100 थी जो बुधवार तक बढ़कर 240 हो गई। हालांकि पिछली महायोजना में साढ़े तीन सौ आपत्तियां दी गई थीं। महायोजना बरेली रोड और माधोटांडा रोड पर विकसित किए जाने का प्रस्ताव है। दोनों जगह के अधिकतर लोग चाहते हैं कि उनकी कृषि भूमि आवासीय श्रेणी में आए।
महायोजना में हाईवे की दोनों साइड में तीन सौ मीटर दायरे तक भूमि आवासीय करने की प्रस्ताव रखा है। हालांकि इसमें कई लोगों ने आपत्तियां लगाईं कि इसका दायरा बढ़ाया जाए। शहर से सटे करीब साठ गांव भी महायोजना के दायरे में आ सकते हैं। फिलहाल आपत्तियों के निस्तारण के लिए एक कमेटी बनेगी जो अगले सप्ताह तक सभी आपत्तियों का निस्तारण कर रिपोर्ट देगी।
विनियमित क्षेत्र के नियत प्राधिकारी के डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि बुधवार को आपत्तियां देने का आखिरी दिन था। 240 आपत्तियां मिली हैं। निस्ताराण के लिए कमेटी गठित की जाएगी। इनके निस्तारण के बाद प्रस्ताव शासन को भेजा जाएगा। मंजरी मिलने के बाद महायोजना लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि महायोजना में लैंड यूज दर्ज होने के बाद फिर परिवर्तन नहीं किया जाएगा।