नोएडा के उद्यमियों ने वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त से कहा है कि ई-सर्विस यदि व्यावहारिक होती तो दिल्ली, पंजाब और झारखंड में इसे बंद क्यों किया जाता? साथ ही उद्यमियों ने व्यावहारिक दिक्कतों का हवाला देते हुए फॉर्म 38 को दोबारा शुरू कराने की मांग की।
प्रदेश में फॉर्म 38 को बंद करके ई-सर्विस लागू करने की अधिसूचना जारी हो चुकी है। इससे उद्यमियों में खासी ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है।
बृहस्पतिवार को उद्यमी संगठन एनईए के अध्यक्ष विपिन मल्हन की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल वाणिज्य कर विभाग के संयुक्त आयुक्त प्रदीप यादव, केशव लाल और एके राय से सेक्टर-29 स्थित कार्यालय में मिला।
इस दौरान अधिकारियों से वार्ता करते हुए दिल्ली, पंजाब और झारखंड का उदाहरण दिया। मल्हन का कहना है कि यदि ई-सर्विस लागू नहीं की गई तो उद्यमी और व्यापारी आंदोलन करेंगे।
इस मौके पर सुधीर श्रीवास्तव, अतुल मित्तल, हरीश जुनेजा, आलोक गुप्ता, एलबी सिंह, नीरू शर्मा और पीयूष मंगला समेत कई उद्यमी मौजूद रहे।