करीब साल भर से फाइलों में अटकी एनसीआर ऑटो परमिट योजना को रफ्तार देने की तैयारी शुरू हो गई है।
अगले एक महीने में इस महत्वाकांक्षी योजना की अड़चनें दूर करने का दावा विभाग की तरफ से किया जा रहा है। वहीं, परमिट की शर्तों में बदलाव की गुंजाइश को परिवहन विभाग ने सिरे से नकार दिया है।
दिल्ली से नोएडा व गाजियाबाद के बीच बेरोकटोक ऑटो का सफर उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग की प्राथमिक योजना बन गई है।
इस योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने के लिए राज्य परिवहन विभाग के प्रतिनिधि दिल्ली सरकार से वार्ता करने जा रहे हैं।
हालांकि, तत्कालीन शीला सरकार ने आठ हजार ऑटो परमिट जारी करने की घोषणा की थी, लेकिन दिल्ली की नई सरकार ने कार्यभार संभालते ही 5500 ऑटो परमिट जारी करने का ऐलान कर दिया था।
अगले सप्ताह उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग का प्रतिनिधिमंडल परमिट की संख्या व अन्य औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए दिल्ली सरकार के आला अधिकारियों से मिलेगा।
वहीं दूसरी ओर ऑटो परमिट योजना के विरोध में खड़ी हुई नोएडा सीएनजी ऑटो चालक एसोसिएशन की मांग खारिज होती दिख रही है।
एसोसिएशन ने नए के बजाय पुराने ऑटो को एनसीआर परमिट जारी करने की मांग कर रही है, लेकिन राज्य परिवहन विभाग के अधिकारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि योजना के तहत शर्तें पहले ही निर्धारित हो चुकी हैं। पुरानी शर्तों के आधार पर ही परमिट जारी किए जाएंगे।
क्या है योजना
एनसीआर का सफर आसान और आरामदायक बनाने के लिए पिछले साल मार्च में दिल्ली की तत्कालीन शीला सरकार ने ऑटो परमिट योजना को मंजूरी दी थी।
योजना के तहत दिल्ली व यूपी को चार-चार हजार परमिट जारी करने थे। अप्रैल में दोनों राज्यों के बीच सैद्धांतिक सहमति भी बन गई थी, लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था।