मुजफ्फरनगर। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल की अध्यक्षता में शहर को स्मार्ट बनाने के लिए बुलाई गई विभिन्न विभागों की बैठक में पुराने शहर का दर्द गूंजता रहा। साकेत कॉलोनी की जलनिकासी की व्यवस्था पर पालिका अधिकारियों पर नाराजगी जताई। शिव चौक पर जलभराव, भगत सिंह रोड के अतिक्रमण, चाट बाजार, झांसी की रानी चौराहे की समस्याओं पर मंथन किया। डीएम उमेश मिश्रा ने कहा कि विभागों को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करना होगा।
विकास भवन सभागार में राज्यमंत्री ने एक-एक कर विभागों से स्मार्ट सिटी के लिए कार्ययोजना साझा की। उन्होंने अधिकारियों को जलनिकासी, सड़कों के निर्माण और स्वच्छता सहित विभिन्न विकास कार्यों पर दिशा-निर्देश दिए। रामपुरी, कृष्णपुरी, नई मंडी, जसवंतपुरी और रामलीला टिल्ला जैसे क्षेत्रों में जलनिकासी की समस्या पर विशेष चर्चा की।
उन्होंने नालों की नियमित सफाई, चौड़ीकरण और मजबूत निर्माण के माध्यम से जलभराव के स्थायी समाधान के निर्देश दिए। इसके अतिरिक्त, सड़कों का गुणवत्तापूर्ण निर्माण और मुख्य चौराहों का सुंदरीकरण सुनिश्चित करने को कहा गया।
स्वच्छता व्यवस्था को मजबूत करने और कूड़ा निस्तारण की प्रणाली लागू करने पर भी जोर दिया गया। अग्रवाल ने अधिकारियों को आपसी समन्वय से निर्धारित समयसीमा में उच्च गुणवत्ता के साथ कार्य पूरा करने को कहा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या विलंब को गंभीरता से लिया जाएगा। इस दौरान सीडीओ कंडारकर कमल किशोर देशभूषण, चेयरपर्सन मीनाक्षी स्वरूप आदि मौजूद रहे।
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- भगत सिंह रोड पर सब्जी मंडी हटाकर यहां पार्किंग और बाजार बनाने का सुझाव रखा गया। तुलसी पार्क और गोल मार्केट में भी पार्किंग को लेकर व्यापारियों से संवाद किया जाएगा।
- टाउनहॉल में नया पालिका कार्यालय बनाने और पुराने कार्यालय की जगह सभागार बनाने का सुझाव दिया गया।
- जलनिकासी, अतिक्रमण, प्रदूषण और परिवहन व्यवस्था के सुधार के बिना स्मार्ट सिटी की पहल पर चिंता जताई गई।
14 करोड़ रुपये के नए सेतु का आज भूमि पूजन
मुजफ्फरनगर। कौशल विकास राज्यमंत्री कपिल देव अग्रवाल मंगलवार को पानीपत-खटीमा मार्ग पर काली नदी स्थित मोतीझील के समीप लगभग 14 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले नए सेतु का भूमि पूजन करेंगे। यह सेतु पुराने और क्षतिग्रस्त पुल की जगह लेगा, जिससे क्षेत्रवासियों को सुरक्षित और सुगम आवागमन की सुविधा मिलेगी। मंत्री कपिल देव अग्रवाल के प्रस्ताव पर प्रदेश सरकार ने इस महत्वपूर्ण परियोजना को प्राथमिकता से स्वीकृति दी है। ब्यूरो