संवाद न्यूज एजेंसी
मुजफ्फरनगर। पंचायत स्तर पर कराए गए विकास कार्यों में 33 लाख रुपये से अधिक की वित्तीय अनियमितता मिलने पर डीएम उमेश मिश्रा की ओर से जनपद के छह गांव के पूर्व प्रधान और तत्कालीन सचिवों को नोटिस जारी किया गया है।
सात दिन में ग्राम पंचायत खातों में धनराशि जमा कराने के निर्देश दिए गए। धनराशि जमा न कराने पर आरोपियों से भू राजस्व की भांति वसूली की चेतावनी दी गई है।
पंचायत स्तर पर कराए गए विकास और निर्माण कार्यों मेंं खर्च धनराशि का नियमित तौर से ऑडिट कराया जाता है। वर्ष 2018-19 के तहत कराए गए ऑडिट के दौरान छह गांव के तत्कालीन प्रधानों और सचिवों की और से विभिन्न निर्माण और विकास कार्यों के लिए आहरित कराई गई धनराशि के सापेक्ष दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए।
जिला पंचायत राज अधिकारी रेनु श्रीवास्तव ने बताया कि पुरकाजी विकास क्षेत्र के गांव शकरपुर के तत्कालीन प्रधान ओमवीर और सचिव सोहनवीर पर 4.38 लाख और धमात के तत्कालीन प्रधान स्नेहलता और सचिव सोहनवीर पर 5.04 लाख की अनियमितता का आरोप है।
इसी तरह विकास क्षेत्र के गांव बरला के तत्कालीन प्रधान बेबी त्यागी एवं सचिव विक्रांत पर 15.9 लाख रुपये की वित्तीय अनियमितता का आरोप लगा। बघरा क्षेत्र के गांव साल्हाखेड़ी के पूर्व प्रधान सुरेन्द्र सिंह एवं सचिव सिद्धार्थ राज पर 3.84 लाख, जबकि शाहपुर क्षेत्र के गांव शाहजुड्डी के पूर्व प्रधान रोहित कुुमार एवं पूर्व सचिव यज्ञदेव आर्य और शिवानंद पर 3.84 लाख की वित्तीय अनियमितता का आरोप है।
वित्तीय अनियमितता पर रसूलपुर जाटान के पूर्व प्रधान सुनीता और सचिव कुलवंद चन्द्रा को 5.13 लाख रुपये जमा करने के लिए निर्देशित किया गया है। बताया कि डीएम ने सभी को नोटिस जारी कर सात दिनों के भीतर पूरी धनराशि ग्राम पंचायतों के खातों में जमा करने का आदेश दिया है। चेतावनी दी कि है कि अन्यथा की स्थिति में आरोपियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए उक्त धनराशि भू राजस्व की भांति वसूल की जाएगी।